ब्रेकिंग न्यूज़

अयोध्या प्रकरणाची तड लागणार?

  • देवेश कु. कडकडे

अयोध्या विवादात सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवलेला मध्यस्थीचा पर्याय सहमती न होऊ शकल्याने फोल ठरला. त्यामुळे आता अयोध्या प्रश्नावर दैनंदिन सुनावणीद्वारे हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न चालला आहे. खरोखरच यातून अयोध्या प्रश्नाची तड लागू शकेल?

‘अयोध्या’ प्रकरणात मध्यस्थीचे प्रयत्न फसल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात दैनंदिन सुनावणी सुरू झाली आहे. आज देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या मनात अयोध्या विषयाबद्दल संभ्रमाचे वातावरण आहे. हा विषय सतत राजकारणात गाजत असल्यामुळे तो जितका ताणून ठेवला जाईल, तितका सुटण्यापेक्षा अधिक बिकट बनत जाईल.
अयोध्येचा विषय ही देशाच्या फाळणीनंतरची देशातील आजवरची सर्वांत संवेदनशील बाब बनलेली आहे. हा प्रश्न धार्मिक विषयांशी संबंधित आहे आणि दोन धर्मांशी निगडीत असल्यामुळे तो विषय सोडवणार्‍यांसाठी अवघड जागेवरचे दुखणे होऊन बसले आहे.
या विषयावर निर्णय घेण्याची क्षमता ना न्यायालयाकडे आहे, ना राजकीय पक्षांकडे.

ज्या देशात केवळ एका अफवेच्या आधारे दंगल घडवली जाऊ शकते, त्या देशात अशा विषयावर कोणी निर्णय घेणे सोडाच, पुढाकार घेण्या आधीही शंभर वेळा विचार करील. त्यामुळेच या रामजन्मभूमी – बाबरी मशीद प्रश्‍नाचे घोंगडे दीर्घकाळपर्यंत न्यायालयीन प्रक्रियेत भिजत राहिले आहे. सर्वसामान्य हिंदूंची अशी भावना आहे की सुमारे ५०० वर्षांपूर्वी ज्या ठिकाणी बाबरी मशीद बांधली गेली, ते स्थान रामजन्मभूमीचे आहे आणि राममंदिर उभारणीचा मुद्दा हा ५०० वर्षांपूर्वीपासूनचा आहे. त्यासाठी अनेकांनी विविध पातळ्यांवर संघर्ष केला. महंत रघुवीर दास यांनी १८८५ साली राममंदिराच्या उभारणीसाठी याचिका दाखल केली. ब्रिटीश राजवटीत त्यावर तोडगा निघाला नाही. १९५० साली या जागेवर भगवान रामाच्या मूर्ती सापडल्याने जागेला विवादास्पद घोषित करून कुलूप ठोकण्यात आले. त्यानंतर स्वतंत्र भारतात या मुद्द्यावर सतत राजकारण सुरू राहिले. १९८६ साली फैजाबाद न्यायालयाने या स्थानावरील दरवाजाचे कुलूप उघडण्याचा आदेश दिला. त्याच वर्षी राजीव गांधींनी शाहबानो प्रकरणात न्यायालयाने दिलेला निर्णय फिरवल्याने हिंदू समाजाची नाराजी टाळण्यासाठी या विवादास्पद जागेवर शिलान्यास करण्यास संमती दिली गेली.

१९९१ पासून भाजपाने राममंदिराचा मुद्दा आपल्या निवडणुकीच्या जाहिरनाम्यात समाविष्ट केला. भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी सार्‍या देशात रथयात्रा काढून भाजपची पाळेमुळे अनेक राज्यांत रुजवली. अनेक पंतप्रधानांनी यावर तडजोड करण्यासाठी दोन्ही बाजूंच्या प्रतिनिधींना समोर बोलावून चर्चा करण्यासाठी प्रयत्न केले, मात्र सर्व विफल ठरले.

सर्वसाधारणपणे चर्चेतून एखादी समस्या सुटण्यास विलंब होतो, तेव्हाच न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला जातो. तेव्हा या आधीही चर्चेच्या माध्यमातून यावर तोडगा निघाला नसेल म्हणून न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. परंतु नंतर हा विषय पुनश्‍च मध्यस्थीच्या प्रयत्नांवर येऊन स्थिरावला. मात्र, तीही विफल ठरल्याने पुन्हा न्यायालयात हा विषय पोहोचला आहे. इतका प्रदीर्घ काळ चालणारा देशातील हा एकमेव खटला असावा. एका दृष्टीने आपल्या देशाची ही रामकहाणी बनली आहे.
गेल्या २८ वर्षांपासून अयोध्येत राममंदिर उभारण्यासाठी विविध कारागिर कामाला लागले आहेत. ६५% दगड कोरण्याचे काम पूर्णत्वास आले आहे. बांधकामाचे सर्व साहित्य तयार ठेवले आहे. फक्त आता प्रतीक्षा आहे ती मंदिर बांधण्याचा दिनांक जाहीर होण्याची.

गेल्या ७० वर्षांत पिढ्या बदलल्या, लोकांची विचारधारा बदलली, राजकीय समीकरणे बदलली, मुद्दे बदलले, सरकारे बदलली, परंतु राममंदिराच्या प्रश्‍नावर सर्वसहमती झाली नाही. स्वातंत्र्यानंतर म्हणजे १९४७ च्या नंतर कुठल्याही धार्मिक स्थळाविषयी जी स्थिती होती तशीच ठेवणे बंधनकारक आहे, त्यात बदल अथवा फेरफार करणे घटनात्मकदृष्ट्या गुन्हा आहे. कायद्याने जमिनीच्या मुद्यावर एका पक्षाचा विजय होऊ शकतो, परंतु त्याचा समाजावर वाईट प्रभाव पडू शकतो. एका पक्षाचा विजय दोन पक्षांमधील धार्मिक तणावाला खतपाणी घालू शकतो. हा मुद्दा केवळ एका जमिनीच्या तुकड्याचा नव्हे तर भावनांशी निगडीत आहे.

सर्व राजकीय नेते, धर्मगुरु यांना बाजूला ठेवून अयोध्या प्रश्नावर समाधानकारक तोडगा निघू शकेल का? भारतातील हिंदू-मुस्लिम एकत्रित बसून यावर सहमती दाखवतील तर तेे एका मोठ्या चमत्काराहून कमी मानले जाणार नाही. अशा चमत्काराची आशा बाळगूनच अशा मध्यस्थीचा मार्ग न्यायालयाने सुचविला होता, परंतु ते साध्य झाले नाही.

जर मुस्लिम पक्ष शंभर कोटींहून अधिक हिंदूंच्या भावनांची कदर करून रामजन्मभूमीच्या ठिकाणी राममंदिर उभारण्यास संमती देत असेल तर भारताच्या एकतेची, अखंडतेची, धर्मनिरपेक्षतेची चर्चा सार्‍या जगात गाजेल आणि देशात सौहार्दाचे वातावरण पसरून सर्वत्र शांतता पसरेल आणि आपल्या देशाचा मुस्लिम वर्ग उदार ह्रदयाचा असून इतरांपेक्षा वेगळा आहे, अशा तर्‍हेचा सकारात्मक संदेश पोचेल.
आजवर अयोध्या प्रश्‍नाला हवा देत काही राजकीय पक्षांनी या विषयावर भयभीत वातावरण पसरवून संघर्ष पेटविण्यात यश मिळवले आहे. अनेकांना या प्रश्‍नावर सहमती झालेलीच नको आहे, कारण त्यामुळे अनेक राजकीय पक्षांची दुकाने बंद पडणार आहेत, कारण धार्मिक विषयावर मतांचे ध्रुवीकरण करणे मग बिकट होणार आहे. देशातील अनेक समस्यांवरून जनतेचे लक्ष हटविण्यासाठी अशा मुद्द्यांना फुंकर घालून धगधगत ठेवणे सर्वच राजकीय पक्षांना सोईस्कर बाब ठरते. न्यायालयाने या आधीही या मुद्द्यावर आपल्या परीने तोडगा सुचवला होता. निर्मोही आखाडा, रामललाची मूर्ती आणि सुफी वक्फ बोर्ड यांना जमीन विभागून देऊन तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्या निवाड्यानंतरही वाद उफाळून आला.

जर अयोध्या प्रश्नी सर्वमान्य तोडगा काढायचा असेल तर दोन्ही पक्षांना काही प्रमाणात झुकावे लागेल. यात मान-सन्मान अहंगड दूर ठेवावे लागतील. कुठलीही गोष्ट जितकी ताणली जाते, तितके त्या गोष्टीचे स्वरुप भयावह बनते. चुकीच्या राजकीय धोरणांनी अयोध्या मुद्दा बिकट बनवलेला आहे. न्यायालयाचा निर्णय शिरोधार्य घेण्याची परिस्थिती आपल्या देशात आता राहिलेली नाही. हा मुद्दा न्यायालयाच्या बाहेर सुटणेच श्रेयस्कर ठरेल. नाहीतर भविष्यात या जागेवर ना कधी मंदिर उभे राहील, ना कधी मशीद. या मंदिर-मशीद प्रश्‍नावरून अनेकांना मोठी किंमत चुकवावी लागली आहे. बाबरी कारसेवकांनी उद्ध्वस्त केल्यानंतर मुंबईत भीषण दंगल झाली आणि त्याची सर्वांत जास्त झळ सामान्य लोकांना पोचली. सूड उगवण्यासाठी घडवून आणलेल्या बॉम्बस्फोटाने अनेकांचे प्राण गेले.

आपल्या देशात दर एक दोन वर्षांत अयोध्येच्या मुद्द्यावर फक्त चर्चा होते. परस्परविरोधी विधाने केली जातात. वातावरणात एक अनावश्यक तणाव पसरवला जातो. दोन्ही बाजूंच्या आवाज चढवून बोलणार्‍या लोकांना बाजूला काढून या विषयावर मतैक्य घडवून आणता आले तरच देशातील सर्वसामान्य माणूस सुटकेचा निःश्‍वास सोडेल, कारण या विषयाचा देशातील राजकारण्यांनी सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवून टाकण्यासाठीच वापर केला आहे.