अप्रत्यक्ष संदेश

 

पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी काल आपल्या ‘मनकी बात’ मध्ये चीनचे नाव न घेताही त्याच्या सध्याच्या विस्तारवादी प्रयत्नांच्या संदर्भात सूचक इशारा दिला आहे. भारताकडे वक्रदृष्टी करून पाहणार्‍यांना चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल हे त्यांनी आपल्या या रेडिओ संदेशातून सूचित केले आहे. विश्वबंधुत्वाची शिकवण देणारा भारत आपल्या सार्वभौमत्वावर प्रहार झाल्यास गप्प बसणार नाही. तो प्रखर प्रत्युत्तर देईल असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट शब्दांत बजावले आहे. त्यांच्या त्या इशार्‍याचा रोख अर्थातच चीनकडे आहे हे उघड आहे. लडाखमधील गलवान खोर्‍यात शहीद झालेल्या वीस जवानांचा उल्लेख पंतप्रधानांच्या या मनोगतात होणे स्वाभाविक होते व तसा तो झाला. या वीर शहिदांप्रतीच्या भावना त्यांनी त्यामध्ये व्यक्त केल्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या धैर्याबाबत आणि शौर्याबाबत गौरवोद्गारही काढले.
आता प्रश्न उपस्थित होतो, पुढे काय? कारण चीन आपली आक्रमक नीती गलवानमधील धुमश्चक्रीनंतरही सोडायला तयार नाही असे स्पष्ट दिसते आहे. गलवानमध्ये नियंत्रण रेषा पार करून भारतीय हद्दीमध्ये घुसखोरी करणारे चिनी सैनिक जरी मागे हटले असले तरी सीमेवर प्रचंड लष्करी सामुग्री त्यांनी तैनात केलेली आहेच, शिवाय गलवानमध्ये जरी माघारीचे चित्र निर्माण केलेले असले तरी दूर पेन्गॉंग सरोवराच्या फिंगर चार या सुळक्यावर त्यांनी भारताविरुद्ध नवी आघाडी उघडली असल्याचे समोर आलेले आहे. एकीकडे लष्करी पातळीवर माघारीच्या संदर्भात चर्चेचे गुर्‍हाळ सुरू असताना दुसरीकडे प्रत्यक्ष रणमैदानावर मात्र आक्रमक नीतीच कायम राखायची हे चीनचे धोरण आहे. गलवानमध्ये धुमश्चक्री उडाली तेव्हा देखील उभय देशांच्या लष्करी अधिकार्‍यांदरम्यान माघारीची बोलणीच सुरू होती. परंतु एकीकडे बोलण्यांत गुंतवून ठेवायचे आणि प्रत्यक्ष मैदानात मात्र घुसखोरी करायची हे तंत्र चीनने चांगले आत्मसात केलेले आहे. त्यामुळे या परिस्थितीचा सामना आपण कसा करणार हा या समयी देशाला पडलेला प्रश्न आहे. ‘मनकी बात’ मधून त्याचे प्रत्यक्ष व स्पष्ट शब्दांमध्ये उत्तर जरी पंतप्रधानांनी दिलेले नसले, तरी त्यांनी चीनच्या या आगळिकीचे उत्तर भारतीय जनतेने कसे द्यायचे त्याचे सूचक सूतोवाच मात्र नक्कीच केलेले आहे.
लडाखमधील घटनेचा उल्लेख करून इशारा देत असतानाच पंतप्रधानांनी फार सूचकपणे आपल्या ‘लोकल – वोकल’ संकल्पनेला आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ च्या काही दिवसांपूर्वी मांडलेल्या कल्पनेला जोडून जनतेला योग्य संदेश दिलेला आहे. चीनवर लष्करी प्रहार करणे आपल्या क्षमतेबाहेरचे जरी असले तरी तिच्या अर्थव्यवस्थेवर सर्वशक्तिनिशी प्रहार करणे एकशे तीस कोटींच्या या विशाल देशाला निश्‍चित शक्य आहे याची जाणीव या निमित्ताने पंतप्रधानांनी अप्रत्यक्षरीत्या करून दिलेली आहे. ‘स्वदेशी’ हा शब्द त्यांनी आपल्या अर्ध्या तासाच्या मनोगतामध्ये कुठेही उच्चारला नाही, आणि आजच्या जागतिकीकरणाच्या परिस्थितीमध्ये तसा तो उच्चारणे त्यांच्यासारख्या जबाबदार नेत्याला शक्यही नाही, परंतु ‘आत्मनिर्भर भारत’ चाच दुसरा अर्थ स्वयंपूर्ण, स्वावलंबी भारत असा होतो. त्यामुळे नागरिकांनी देशी उत्पादनांना पसंती द्यावी, विशेषतः चीनमधून होणारी आयात थांबवावी आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना द्यावी अशीच अपेक्षा जणू पंतप्रधानांनी ‘लोकल – वोकल’संकल्पनेतून व्यक्त केलेली आहे.
चीन आणि भारताचा व्यापार व्यवहार हा असंतुलित आहे हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. म्हणजे आपण चीनमध्ये जेवढी निर्यात करतो, त्याच्या चौपट माल आयात करीत असतो. अनेक गोष्टींच्या बाबतीत आपले उद्योग व्यवसाय संपूर्णतः चीनमधून येणार्‍या कच्च्या मालावर आणि संसाधनांवर अजूनही अवलंबून आहेत. दूरसंचारापासून फार्मास्युटिकल उद्योगापर्यंत अनेक उद्योगक्षेत्रांना चीनमधून होणार्‍या कच्च्या मालाच्या आयातीची मोठी मदत होते आहे. सौर ऊर्जेसारख्या नव्या उभरत्या क्षेत्रामध्ये देखील भारत जवळजवळ संपूर्णतः चिनी सामुग्रीवर अवलंबून आहे. स्मार्टफोनपासून त्यावरील ऍप्सपर्यंत सर्व ठिकाणी चीनला आपण आपल्या डोक्यावर घेतलेले आहे आणि हे लोढणे सहजासहजी सोडून देणे आपण चीनविरुद्ध कितीही आरडाओरड केली तरी तसे सोपे नाही. चीनचा वरचष्मा कमी करायचा असेल तर त्याला पर्याय आपल्याला शोधावे लागतील. स्वयंपूर्णता ही संकल्पना फार आकर्षक जरी असली, तरी ती तेवढी व्यवहार्य नाही. त्यासाठी प्रचंड प्रयत्न आणि परिश्रमांची – सर्व थरांवरून प्रयत्नांची गरज भासते. सरकारी पातळीवर तशी पूरक धोरणे आखण्यापासून जागतिकीकरणाच्या आजच्या फेर्‍यात चिनी कंपन्यांना प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने अटकाव करण्यापर्यंत अनेकविध प्रकारे प्रयत्न केल्याखेरीज आणि त्यांना पर्याय म्हणून आपल्या भारतीय उद्योगांना समर्थ केल्याखेरीज ही कोंडी काही फुटणारी नाही. जागतिकीकरणाच्या आजच्या जमान्यामध्ये हे प्रयत्न जगाच्या कानोकानी होऊ न देता व त्याचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उमटू न देता हे सगळे करणे सरकारसाठी निश्‍चितच आव्हानात्मक आहे. अनेक घटकांचा त्यासाठी अर्थातच सहयोग आवश्यक ठरतो. उद्योजक आणि व्यावसायिकांपासून सर्वसामान्य जनतेपर्यंत सर्वांचा त्यामध्ये मोठा सहभाग लागेल.
राष्ट्रप्रेम हे प्रत्येकाच्या ह्रदयामध्ये असते. मग तो सर्वसामान्य नागरिक असो अथवा एखादा बडा उद्योगपती. परंतु जेव्हा स्वतःच्या फायद्याचा विषय येतो, तेव्हा हे राष्ट्रप्रेम गुंडाळून विदेशी वस्तूंपुढे शरणागती पत्करली जातानाही नेहमीच दिसते. साध्या स्मार्टफोनच्या खरेदीचेच पाहा. गलवान खोर्‍यातील चीनच्या आगळिकीमुळे देशामध्ये एवढे संतप्त वातावरण असताना आणि चिनी वस्तूंवर बहिष्काराचे आवाहन सर्व थरांतून, सोशल मीडियावर कधी नव्हे एवढ्या आक्रमकपणे होत असताना देखील एका चिनी कंपनीच्या नव्या अद्ययावत स्मार्टफोनची ऑनलाइन बाजारात तुफानी विक्री झाली. हे मोबाईल कोणी विकत घेतले? चीनविरुद्ध आरडाओरडा करणार्‍या आपल्या भारतीय तरुणाईनेच ना? हेच उद्योग व्यवसायांच्या बाबतीत आहे. स्वस्तातला कच्चा माल, वाढीव नफा, कमाईची अधिक संधी हे सगळे दिसू लागले की राष्ट्रप्रेम सहज गुंडाळून ठेवले जाते. हे राष्ट्रप्रेम बेगडी असते असे नव्हे, परंतु शेवटी आर्थिक हिताला सहजी प्राधान्य दिले जाते. राष्ट्रप्रेमाशी सहज तडजोड केली जाते. चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घाला म्हणून आंदोलने करणार्‍या आणि पत्रकार परिषदा घेणार्‍यांच्या हाती चिनी बनावटीचे मोबाईल दिसतात ते त्यामुळेच. सोशल मीडियावर चीनविरुद्ध निषेध नोंदवणारी जनता देखील अनेकदा चिनी बनावटीच्या मोबाईलवरूनच ते संदेश टाकत असते हे तिच्या गावीही नसते. शेअर इट पासून कॅमस्कॅनरपर्यंत चिनी ऍप्स ही तर प्रत्येकाच्या मोबाईलवर हटकून असतात. चीनविरुद्ध टवाळक्या करणारे व्हिडिओ शेवटी चीनच्याच ‘टिकटॉक’ वर घातले जातात. त्यामुळे हे स्वदेशप्रेमाचे ढोंग कायम राहील तोवर चिनी अर्थव्यवस्थेला हादरे देणे आपल्याला शक्य नाही.
गलवानमध्ये आपले वीस जवान शहीद झाले याचा राग प्रत्येक भारतीयाच्या मनात आहे. चीनला आपण खमके प्रत्युत्तर दिल्याचे काल पंतप्रधानांनीही सांगितले, परंतु त्यासंदर्भात अजूनही संदिग्धता आहे. चीनने आपले किती नुकसान झाले हे किंचितही बाहेर येऊ दिलेले नाही आणि त्यांचा तो पोलादी पडदा भेदणेही सोपे नाही. यापुढे चीन जेव्हा जेव्हा आगळीक करील, तेव्हा भारताचा पवित्रा काय असेल, भारत कशा प्रकारे त्या आव्हानाला तोंड देईल हे सांगणे कठीण आहे, परंतु लष्करी आघाडीवर संयम बाळगताना आर्थिक आघाडीवर प्रत्यक्ष स्वरूपात जरी नसले, तरी अप्रत्यक्ष स्वरूपात चीनला प्रत्युत्तर दिले गेले पाहिजे आणि ती जबाबदारी या देशाच्या एकशे तीस कोटी नागरिकांची आहे हे पंतप्रधानांची कालची ‘मनकी बात’ सूचित करते आहे. ‘गाव करी ते राव न करी’ हेच जणू पंतप्रधानांना आपल्या त्या अप्रत्यक्ष संदेशातून सुचवायचे आहे.