ब्रेकिंग न्यूज़

अनाठायी लुडबूड

संविधानाच्या कलम ३७० खालील विशेषाधिकार हटवले गेल्यापासून तणावाखाली असलेल्या काश्मीर खोर्‍याला भेट द्यायला खास विमानातून गेलेले कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी आणि इतर विरोधी पक्षनेत्यांना श्रीनगर विमानतळावरूनच परत पाठवले गेले. त्यामुळे त्यांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली व सरकार काश्मीरमधील सद्यस्थिती लपवू पाहात असल्याचा आरोप केला. इतकेच सांगून हे विरोधी नेते थांबले नाहीत तर काश्मीरमधील सध्याची परिस्थिती भयावह असल्याचा आरोप त्यांनी केला. पाकिस्तान आज जगाला जे ओरडून सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहे, त्याच्याच सुरांत सूर मिळवण्याचा विरोधी नेत्यांचा हा प्रकार अनाकलनीय म्हणावा लागेल. काश्मीरची खरोखरच चिंता असेल तर सरकार तेथील परिस्थिती निवळवण्याचा जो काही प्रयत्न करते आहे, त्याला सहकार्य देणे आणि त्यासाठी थोडा संयम बाळगणे जबाबदार विरोधी पक्षनेते या नात्याने त्यांच्याकडून अपेक्षित होते. सरकारला त्यांनी जाब जरूर विचारावा. तो त्यांचा हक्कच आहे, परंतु काश्मीरसंदर्भात अफवा पसरवण्याचा जो काही प्रयत्न त्यांनी चालवलेला आहे, तो राष्ट्रहितास घातक आहे आणि पाकिस्तानच्या सुरांत सूर मिसळवणारा आहे. कॉंग्रेसच्या नेता निवडीसाठी काही दिवसांपूर्वी जी बैठक झाली, तेव्हा राहुल गांधी अचानक तेथे उगवले आणि आपल्याला बैठक सुरू असताना मध्येच का बोलावले गेले यासंबंधी पत्रकारांपुढे येऊन सांगताना काश्मीरमध्ये फार मोठा हिंसाचार चाललेला आहे आणि सरकारने तेथे अत्याचार चालवलेले आहेत असे सांगून ते मोकळे झाले. वास्तविक, तोवर काश्मीरमध्ये एकही लाठीमार अथवा गोळीबाराची घटना घडलेली नव्हती. संचारबंदी जरूर होती व नेत्यांना प्रतिबंधात्मक अटक जरूर झालेली होती, परंतु हिंसाचार झालेला नव्हता. तरीही कॉंग्रेसच्या त्या बैठकीत म्हणे खास ‘सादरीकरण’ करण्यात आले आणि त्यासाठी राहुल यांना बोलावून घेण्यात आले. त्या अनधिकृत व बहुधा बनावट माहितीच्या आधारे राहुल गांधी काश्मीरमध्ये अत्याचार चालल्याचे बिनदिक्कत सांगून मोकळे झाले. त्यांच्या पोरकटपणाचा तो कळस होता. राहुल यांच्या त्या बेजबाबदार वक्तव्याचाच प्रतिवाद जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी केला आणि हवे तर तुम्हाला विमान पाठवतो, तुम्ही या आणि परिस्थिती प्रत्यक्ष पाहा असे आव्हान त्यांना दिले. राहुल यांनी आपण ते आव्हान स्वीकारत असल्याचे सांगत सर्व विरोधी पक्षियांनाही सोबत घेऊन हा काश्मीरचा दौरा स्वतःच आखला. सगळ्या विरोधकांना सोबत घेऊन काश्मीरकडे कूच करणार्‍या राहुल गांधींना तेथील परिस्थितीचे राजकारण करायचे होते हे उघड आहे. काश्मिरींबद्दलच्या चिंतेपेक्षा काश्मीरमधील परिस्थितीचे राजकीय भांडवल करण्याचा त्यांचा इरादा त्यातून अधिक स्पष्टपणे दिसून येत होता. त्यांना नुसती परिस्थिती पाहायची नव्हती, तर तेथील ‘जनते’शी बोलायचे होते, तेथील नेत्यांची सुटका करा अशीही त्यांची मागणी होती. या सार्‍यातून काश्मीरमध्ये हळूहळू निवळत असलेल्या आणि पूर्वपदावर येत असलेल्या वातावरणामध्ये त्यांना विष कालवायचे होते असेच त्यामुळे म्हणावे लागेल. खरोखरच त्यांना काश्मीरची चिंता असती, तर सद्यस्थितीत थोड थांबण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला असता. मात्र, त्याऐवजी विरोधी नेते आणि मीडियाला सोबत घेऊन राजकीय पर्यटनदौरा त्यांनी आखला. काश्मीरमधील परिस्थिती अद्यापही संवेदनशील आहे. त्यातच दहशतवादी हल्ल्याचा मोठा धोका तिथे आहे. अशा परिस्थितीत या राजकीय नेत्यांना स्वतःचे राजकारण पुढे दामटण्यासाठी तेथे जाऊ देणे उचित ठरले नसते. तेथे कॉंग्रेसची राजवट जरी असती, तरीही त्यांनी विरोधकांना अशा प्रकारे जाऊ दिले नसते. त्यामुळे प्रशासनाने उचललेले पाऊल शांतता व कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या प्रस्थापनेच्या दृष्टीने चुकीचे म्हणता येत नाही. परंतु राहुल यांना बहुधा हेच हवे होते. आपल्याला खोर्‍यात पाठवले जाणार नाही याची कल्पना त्यांना नव्हती असे कसे म्हणावे? परंतु त्यांना हा राजकीय तमाशा करायचा होता, परंतु त्यांचे विमान उडाले आणि इकडे अरुण जेटली यांचे निधन झाले आणि सार्‍या माध्यमांचे लक्ष जेटलींच्या निधनाच्या बातमीकडे वळले आणि विरोधकांचा डाव ओम् फस् झाला. काश्मीर हा अतिशय संवेदनशील मुद्दा तर आहेच, परंतु त्याचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भांडवल करण्याचा प्रयत्न पाकिस्तान जीव तोडून करतो आहे. अशा वेळी भारत सरकारचे हात बळकट करण्याऐवजी पाकिस्तानच्या सुरांत सूर मिसळून बोलणे हे गैर आहे आणि जबाबदार विरोधक म्हणून अशोभनीयही आहे. सरकारला जाब विचारण्याची माध्यमे आहेत. जम्मू काश्मीरमधील निर्बंध हटवावेत असा आग्रह विरोधक जरूर धरू शकतात, परंतु ते हटवायचे की नाही याचा निर्णय गुप्तचरांच्या अहवालाच्या आधारे तेथील प्रशासनाने घ्यायचा आहे. सरकारलाही काही काश्मीरला कायम निर्बंधांखाली ठेवायची हौस नाही. विशेषाधिकार हटवण्याचे एवढे मोठे पाऊल उचलले गेल्यानंतर काश्मिरात काही काळ अशांतता गृहित धरावी लागेलच. परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्याचा प्रयत्न सरकारने चालवलेला आहे आणि त्याला यशही लाभताना दिसत आहे. अशा वेळी विरोधकांनी या प्रयत्नांत खोडा घालण्यामागचे प्रयोजनच काय?