(अग्रलेख) भ्रष्टाचाराची भुते

कोरोनाविरुद्ध अवघा देश लढाई लढत असताना काही मतलबी घटक मात्र कशा प्रकारे या संधीचा फायदा घेऊन स्वार्थ साधण्यात गुंतलेले आहेत, त्यावर कालच्या अग्रलेखात आम्ही प्रकाश टाकला होता. सव्वा दोनशे रुपये किंमतीची रॅपिड टेस्टिंग किटस् तब्बल सहाशे रुपये दराने आयसीएमआरने कशी खरेदी केली त्याचे प्रकरण सध्या देशात गाजते आहे. त्यावर केंद्र सरकारने खुलासा केला असला, तरी या वाढीव दराचे स्पष्टीकरण त्यात मिळत नाही.

काल एका अज्ञात वाचकाने ईमेलद्वारे गोवा सरकारने खरेदी केलेल्या थर्मल स्कॅनर गनवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आणि त्यात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करणारी एक सविस्तर ईमेल वर्तमानपत्रांना पाठवली आहे. या ईमेलकर्त्याने स्वतःचे नाव जरी दिलेले नसले, तरी जो सविस्तर तपशील दिला आहे, तो लक्षात घेता ती या क्षेत्रातील एक जाणकार व्यक्ती आहे हे लक्षात येते. गोव्यात सरकारी आणि औद्योगिक कार्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तेव्हा कामावर येणार्‍या कर्मचार्‍यांचे तापमान तपासण्यासाठी केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार थर्मल स्कॅनर गनची गरज भासली. गोवा सरकारने दीड हजार थर्मल स्कॅनर गन तातडीने खरेदी केल्या आणि स्वतः आयुषमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी खास विमानाने त्या गोव्यात आणल्या. यापैकी एक हजार थर्मल गन सरकारी खात्यांना दिल्या गेल्या, तर चारशे राज्यातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये उद्योजकांना विकल्या गेल्या. ५७०० रुपये दर, त्यावर १०१७ रुपये जीएसटी मिळून ६७१७ रुपये या प्रत्येक थर्मल गनवर आकारले गेले. मात्र, या थर्मल गन सदोष असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या.

काल वर्तमानपत्रांना आलेल्या ईमेलमध्ये सदर थर्मल गनची प्रत्यक्षातील किंमत केवळ साडेचारशे ते सहाशे रुपये असल्याचा सप्रमाण दावा करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे ज्या चिनी उत्पादकाकडून सरकारने या थर्मल गन खरेदी केल्या, त्याच्या त्याच उत्पादनाचे हे प्रत्यक्षातील विक्रीमूल्य आहे. त्यावर सीमाशुल्क आदी गृहित धरले तरी एकूण किंमत एक हजार रुपयाच्या वर जाणार नाही. ईमेलमधील दावा खरा ठरला तर या दीड हजार थर्मल स्कॅनर गनचे एकूण मूल्य जिथे १५ लाख रुपये होईल, तिथे सरकारचा दर पाहता एक कोटी ७५ हजार दिले गेले आहेत असा अर्थ होतो. या ईमेलमधील दाव्याच्या सत्यासत्यतेला आम्ही पुष्टी देऊ शकत नाही, तेवढे तांत्रिक ज्ञान आमच्यापाशी नाही, परंतु हा एकूण खरेदी व्यवहार संशयाच्या घेर्‍यात मात्र नक्की आलेला आहे. त्याबाबत सरकारने सविस्तर स्पष्टीकरण देणे आणि जनतेच्या मनातील या संशयाचे निराकरण करणे जरूरी आहे.

कोरोनाचा लढा जर आपल्याला जिंकायचा असेल तर सर्वांत आधी सर्व स्तरांतील स्वार्थी आणि भ्रष्टाचारी प्रवृत्तीवर अंकुश ठेवणे नितांत गरजेचे आहे. मग ते मास्क न लावल्यास शंभर रुपये दंड आकारण्याऐवजी किंवा संचारबंदीच्या काळात वाहतुकीचा परवाना नसतानाही वाहने घेऊन फिरणार्‍यांना चिरीमिरी घेऊन सोडणारे असोत, राज्यांच्या सीमांवरील तपासणी नाक्यांवरून अर्थपूर्णरीत्या वाहने आत सोडणारे असोत, किंवा अशा प्रकारचे संशयास्पद आपत्कालीन खरेदी व्यवहार असोत. कोणत्याही प्रकारच्या भ्रष्टाचाराचा  शिरकाव ही कोरोनाविरुद्ध देश लढत असलेला लढा कमकुवत करणारी गोष्ट ठरेल हे विसरले जाता कामा नये.

चीनच्या वुहान शहरातून कोरोनाचा हा विषाणू जगभरात पसरला. हजारो लोकांचा जीव गेला. लाखो लोक कोरोनाशी झुंजत आहेत. परंतु जगाला ही विषाणूची देण देणारा हाच चीन देशच आज हलक्या दर्जाच्या पीपीई किटस्‌पासून थर्मल गनपर्यंतच्या सार्‍या उपकरणांचा पुरवठा जगाला करून स्वतःच निर्माण केलेल्या समस्येच्या निमित्ताने प्रचंड कमाई करताना दिसतो आहे. चीनमधून आयात केली गेलेली पीपीई किटस् सदोष असून फाटत असल्याचे आढळले आहे. रॅपिड टेस्टिंग किट्‌स सदोष आढळल्याने ती परत पाठवण्यास आता राज्यांना सांगण्यात आले आहे. थर्मल स्कॅनरच्या खरेदीबाबत संशय निर्माण झालेला आहे. हे सगळे पाहाता कोरोनाच्या या संकटकाळात देखील भ्रष्टाचारी प्रवृत्ती आपले मूळ विसरलेल्या नाहीत काय असा प्रश्न उपस्थित होतो. ही अतिशय लाजीरवाणी बाब आहे. कारगीलमध्ये शहिदांचे बळी जात असताना शवपेट्यांच्या खरेदीतही झालेल्या भ्रष्टाचाराचा उल्लेख काल केला होता. कोरोनाच्या बाबतीतही हेच घडत नाही ना?

एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकार कोरोनाला अटकाव करण्यासाठी अहोरात्र जिवाचा आटापिटा करीत आहे. लाखो कोरोना योद्धे आपला व आपल्या कुटुंबीयांचा जीव धोक्यात घालून कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यात आघाडीवर निर्भयपणे लढत आहेत. आणि दुसरीकडे काही भ्रष्ट, मतलबी प्रवृत्ती कोरोनाच्या या संकटाचा फायदा उठवून जर स्वतःच्या तुंबड्या भरणार असतील तर अशा प्रवृत्तीविरुद्ध अत्यंत कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे.

कोरोनाचे निमित्त करून आतापावेतो जनतेची बरीच लूट झाली. मालाची साठेबाजी झाली, बाजारातील माल गायब करून कृत्रिम दरवाढ करण्याचे प्रकार घडले, दुप्पट तिप्पट दराने भाजीपाल्यापासून धान्यापर्यंतच्या जीवनावश्यक मालाची विक्री झाली. आता करदात्यांच्या पैशांतून आपत्कालीक वस्तूंच्या खरेदीतही जर भ्रष्टाचार होणार असेल तर ती शरमेची बाब आहे. प्राणांची पर्वा न करता कोरोनाशी झुंजणार्‍या शूर योद्ध्यांचा तर तो घोर अवमान आहे. कोरोनासंदर्भातील सारे आपत्कालीक खरेदी व्यवहार कितीही घाईघाईने आणि तातडीने केलेले असोत, ते स्वच्छ आणि पारदर्शी असायलाच हवेत. शेवटी करदात्यांच्या पैशातूनच हे खरेदी व्यवहार होत असतात. भारतामध्ये सरकारे बदलली, तरी भ्रष्टाचारी प्रवृत्ती काही बदललेल्या दिसत नाहीत. बर्‍याचदा त्या पडद्याआड ढकलल्या जातात एवढेच. परंतु कधी ना कधी अशा प्रवृत्तीचे बिंग फुटल्याविना राहात नाही. मढ्याच्या टाळूवरील लोणी लुटण्याची ही विकृती कोरोनाच्या संकटकाळातही जर दिसणार असेल तर त्यासारखी लाजीरवाणी दुसरी गोष्ट नाही. भ्रष्टाचाराची ही भुते डोके वर काढू लागली आहेत, त्यांचा बंदोबस्त झाला पाहिजे. कोरोनाशी लढायचे असेल तर आधी या संकटाचा गैरफायदा घेऊन लुटालूट करणार्‍यांशी आधी दोन हात करावे लागतील. तरच कोरोनाविरुद्धची लढाई विजयाप्रत घेऊन जाईल!