(अग्रलेख) निर्धास्तता नकोच

 

कोरोनाचा देशभरातील वाढता आलेख अजून खाली येऊ शकलेला नसला, तरी रुग्णसंख्या दुप्पट होण्याचा कालावधीही आता वाढत चालला आहे ही दिलासादायक बाब आहे. गोव्यासह अनेक राज्यांचा कोरोना रुग्णांचा आलेख खाली आला असल्याचे हे निदर्शक आहे. अर्थात, संशयित रुग्णांचे योग्य निदान, त्यांच्या चाचण्यांची संख्या, त्या चाचण्यांची अचूकता अशा अनेक मुद्द्यांबाबत अजूनही साशंकता निश्‍चित आहे. राजस्थान सरकारने रॅपिड टेस्टमधील त्रुटी सप्रमाण दाखवून दिल्याने केंद्र सरकारने पुढील दोन दिवस त्या प्रकारच्या चाचण्या स्थगित ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. या दोन दिवसांत विविध राज्यांचे चाचण्यांचे निष्कर्ष तपासून या प्रकारच्या चाचण्या सदोष आहेत का याची खातरजमा केली जाणार आहे. म्हणजेच कोरोनासंदर्भात जे निष्कर्ष सरकारद्वारे आपल्यापुढे ठेवले जात आहेत, त्यावर पूर्ण विश्वास ठेवावा अशी स्थिती आज तरी नक्कीच नाही आणि कोरोना हे सतत बदलत राहणारे चित्र आहे.

देशातील काही शहरे कोरोनाचे ‘हॉटस्पॉट’ बनून राहिल्याचा आणि तरीही तेथे लॉकडाऊनचे नीट पालन होत नसल्याचा ठपका ठेवून केंद्र सरकारने आपली विशेष पथके त्या राज्यांकडे रवाना केली. मुंबई, पुणे, जयपूर, कोलकाता, इंदूर अशा काही शहरांकडे केंद्र सरकारने निर्देश केला असला तरी यापैकी मध्य प्रदेश सोडल्यास इतर सारी राज्ये विरोधी पक्षांच्या सरकारांखालील आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून यामध्येही राजकारण केले जात आहे का असा संशय बळावणे स्वाभाविक आहे. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तर भलती आक्रमकता दाखवत केंद्रीय यंत्रणांनाच मज्जाव करून आपली दंडेलशाही प्रवृत्ती पुन्हा एकवार दाखवून दिली. ममतांचे हे वर्तन नक्कीच आक्षेपार्ह आहे, परंतु मध्य प्रदेश वगळता केवळ विरोधी पक्षांच्या सरकारांखालील राज्यांमध्येच लॉकडाऊनचे पालन योग्य प्रकारे होत नाही असे म्हणणे पटण्याजोगे नाही. कोरोनाच्या बाबतीत असा भेदभाव होता कामा नये. केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारे यांनी मिळून हा लढा लढला पाहिजे आणि त्यासाठी पक्षीय भूमिकेपलीकडे जाणे जसे विरोधी पक्षीयांकडून अपेक्षित आहे, तसेच ते केंद्र सरकारकडूनही निश्‍चितपणे अपेक्षित आहे. ममता बॅनर्जींचे वर्तन जसे पटण्याजोगे नाही, तसेच पश्‍चिम बंगालचे राज्यपाल ज्या प्रकारे सरळसरळ केंद्र सरकारचे एजंट असल्यागत राजकीय भाषा बोलत आहेत ती देखील योग्य म्हणता येत नाही. महाराष्ट्राचे राज्यपालही वेळ काळाचे तारतम्य न पाहता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना नियुक्त सदस्य घोषित करण्यास ज्या प्रकारे आडकाठी आणत राहिले आहेत तेही राजकीय पाऊल वाटते. असले राजकीय डावपेच खेळण्याची ही वेळ नाही.

जेथे जेथे लॉकडाऊनची कार्यवाही नीट होत नाही, तेथे राज्य सरकारांनी अधिक कडक झाल्याखेरीज कोरोनाचा चढतच राहिलेला आलेख खाली आणणे कठीण असेल. केरळसारख्या राज्याने ज्या निर्धाराने कोरोनाचा आलेख खाली उतरवला, तशी उदाहरणे घालून देणे आज गरजेचे आहे. जात, धर्म, प्रांत, भाषा, श्रीमंत, गरीब हे सगळे भेद बाजूला ठेवून अखिल मानवजातीने एकजुटीने सामना करण्याची ही वेळ आहे हेच पुन्हा पुन्हा दिसून येत असताना क्षुद्र राजकीय मतलब साधण्यासाठी कोरोनाविरुद्धचा लढा जर कोणी कमकुवत करीत असेल तर अशा प्रवृत्तीला फटकार लगावणे जरूरी असेल.

कोरोनाचे आंतरराष्ट्रीय पडसाद किती गंभीर असतील हे दाखवून देत अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेत इमिग्रेशन प्रक्रियाच बंद करून टाकली आहे. आपल्या देशातील रोजगार वाचवण्यासाठी हे कठोर पाऊल उचलावे लागले असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. याचा अतिशय गंभीर परिणाम अर्थातच अमेरिकेशी व्यापारउदिम असलेल्या भारतीयांना बसणार आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रालाही याचा मोठा फटका बसेल आणि त्याचे परिणामही येणार्‍या काळात भारतीय मनुष्यबळाला भोगावे लागू शकतात.

जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर एक महाप्रचंड संकट येऊन ठाकलेले आहे आणि कोणताही देश या तडाख्यातून अलिप्त राहू शकणार नाही अशा प्रकारची ही अक्राळविक्राळ समस्या आहे. यात किती व्यवसायक्षेत्रे बुडतील, किती नोकर्‍या जातील, बेरोजगारीचे संकट केवढ्या प्रचंड प्रमाणात उभे राहील आणि त्याचे सामाजिक दुष्परिणाम काय होतील हे सांगता येत नाही. एकीकडे कोरोनाशी लढत असतानाच त्यानंतरच्या भयावह परिस्थितीची जी चाहुल आज लागते आहे, त्यातून मन भयशंकित झाल्यावाचून राहात नाही. महाबलाढ्य अमेरिकेची जेथे कोरोनाने दाणादाण उडविलेली आहे, तेथे भारतासारख्या देशाची काय कथा! सुदैवाने केंद्र सरकार कोरोनाच्या या संकटात अतिशय सक्रिय आहे आणि दिवसागणिक जागतिक आरोग्य संघटनेच्या दिशानिर्देशांनुरूप धोरणे आखत परिस्थितीवर आजतागायत पूर्ण नियंत्रण ठेवून राहिलेले आहे. देशभरात लॉकडाऊन आहे आणि रुग्णसंख्या आपल्या आरोग्य यंत्रणेच्या आटोक्यात आहे म्हणून हे मोकळे श्वास आपण घेऊ शकतो आहोत, परंतु जेव्हा संपूर्ण लॉकडाऊन उठेल, तेव्हा परिस्थिती काय होईल याची भीती अजूनही दूर हटलेली नाही. केंद्रीय मंत्रिगटाने कालच्या बैठकीत लॉकडाऊननंतरच्या स्थितीवर काल चर्चा केली. सरकार – मग ते केंद्रातील असो वा राज्यातील असो, लॉकडाऊननंतरच्या स्थितीवर अतिशय गांभीर्याने विचार करून अत्यंत सुनियोजित निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. राज्य सरकारने सुरवातीच्या टप्प्यात ज्या प्रकारे उलटसुलट निर्णय घेत स्वतःला हास्यास्पद ठरवले, त्याची पुनरावृत्ती यापुढे होणार नाही अशी अपेक्षा आहे. केंद्र सरकारच्या दिशानिर्देशांबरहुकूम गोव्यामध्ये सक्तीने अंमलबजावणी व्हावी लागेल. आजच्या स्थितीत अजूनही लॉकडाऊनचे पूर्ण पालन राज्यात होत आहे असे दिसत नाही. इतर राज्यांच्या तुलनेत पोलीस आणि वाहतूक पोलीस यंत्रणा गाफील दिसत आहे. ही ढिलाई चालणार नाही. कोरोनाचे संकट जोवर हटत नाही, तोवर नियमांचे काटेकोर पालन आणि कोणत्याही स्थानिक राजकीय हस्तक्षेपाविना पालन जरूरीचे आहे. समस्त राजकारण्यांनीही याचे भान ठेवावे आणि गोव्यामध्येही येणार्‍या काळात शिस्त राहील आणि आजचा दिलासा कायम राहील हे पाहावे!