ब्रेकिंग न्यूज़

अखेर जामीन

देशाचे माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना सर्वोच्च न्यायालयाने काल आयएन एक्स मीडिया प्रकरणात शेवटी जामीन मंजूर केला. त्यामुळे तिहार तुरुंगातून सुटकेचा त्यांचा मार्ग मोकळा झाला. अर्थात, जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने त्यांना काही रास्त अटी घातलेल्या आहेत. दोन लाख रुपये जामीन भरावा, देश सोडून जाऊ नये यासाठी आपला पासपोर्ट सीबीआयच्या हवाली करावा, साक्षीदारांवर दबाव आणू नये, चौकशीला बोलावले जाईल तेव्हा हजर व्हावे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे जामीनावर बाहेर आल्यावर प्रसारमाध्यमांना मुलाखती देऊ नयेत वा जाहीर वक्तव्ये करू नयेत असे त्यांना फर्मावण्यात आलेले आहे. चिदंबरम हे गेल्या ऑगस्टपासून तुरुंगात आहेत. त्यांना त्यांच्या घरातून कशा नाट्यमय पद्धतीने प्रवेशद्वारावरून आत उड्या टाकून सीबीआय अधिकार्‍यांनी अटक केली होती हे सर्वज्ञात आहेच. सीबीआयच्या त्या प्रकरणात त्यांना गेल्या ऑक्टोबरमध्ये जामीन मंजूर झाला होता, परंतु तेवढ्यात ईडीने त्यांच्यावर नवा गुन्हा दाखल करून ते तुरुंगातच राहतील अशी व्यवस्था केली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने काल जामीनमुक्त केल्याने चिदंबरम यांच्यासाठी हा मोठा दिलासा जरूर आहे. परंतु केवळ जामीनमुक्त होणे याचा अर्थ त्यांचे निरपराधित्व सिद्ध होणे असा होत नाही. त्यांच्या सुटकेवर त्यांचा मुलगा कार्ती याने काल ‘सत्यमेव जयते’ असे ट्वीट केले, परंतु सत्य अजून नेमके कुठे बाहेर आले आहे? जे काही यातील सत्य असेल ते निष्पक्षपणे समोर आले पाहिजे. कार्ती चिदंबरम यांच्याविरुद्ध हे प्रकरण सर्वप्रथम उभे राहिले तेव्हा पिता पी. चिदंबरम यांचे नाव त्या प्रथमदर्शी अहवालामध्ये नव्हते. केवळ अर्थमंत्रालयाकडे त्यात सूचक निर्देश करण्यात आलेला होता. मात्र, पुढे पी. चिदंबरम यांचे थेट नाव जोडले गेले आणि विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाचे मत डावलून पी. चिदंबरम यांनी आपल्या अर्थमंत्रिपदाचा दबाव टाकून पीटर आणि इंद्राणी मुखर्जींच्या आयएनएक्स मीडियाला वाढीव विदेशी गुंतवणूक मिळवण्याची मुभा दिली असा ठपका ठेवला गेला. चिदंबरम यांच्याविरुद्धचे हे प्रकरण केवळ ते देशाचे माजी अर्थमंत्री आहेत, किंवा कॉंग्रेसचे एक नेते आहेत म्हणूनच महत्त्वाचे आहे असे नाही. मोदी सरकारचे ते एक प्रमुख व परखड टीकाकार आहेत आणि अटक होण्यापूर्वी विरोधकांपैकी ते एकटेच वृत्तपत्रीय स्तंभलेखनातून सातत्याने मोदी सरकारच्या आर्थिक कामगिरीची चिरफाड करीत आलेले होते. त्यामुळे त्यांचाच आवाज या प्रकरणानंतर बंद पडल्याने तो राजकीय सूड असल्याची भूमिका त्यांच्या समर्थकांनी घेतलेली आहे. त्यामुळे न्यायालयाची या विषयातील जबाबदारी अधिकच वाढते. सरकार आणि विरोधक यांच्या राजकीय संघर्षपर्वाची पार्श्वभूमी असल्याने चिदंबरम यांच्या या प्रकरणामध्ये तपासयंत्रणांच्या प्रत्येक कृतीची निष्पक्ष छाननी होण्याची आवश्यकता भासते. सर्वोच्च न्यायालयाने चिदंबरम यांना जामीन मंजूर करताना आर्थिक गुन्हे हे गंभीर स्वरूपाचे असल्याचे ठासून सांगितले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालात सदर प्रकरणाच्या गुणवत्तेसंदर्भात करण्यात आलेल्या शेरेबाजीशी सर्वोच्च न्यायालयाने असहमतीही दर्शवली आहे. चिदंबरम यांना स्वतःच्या निर्दोषत्वाची खात्री असेल तर त्यांनी येणार्‍या काळामध्ये ते सप्रमाण सिद्ध करावे लागेल आणि सरकारलाही त्यांच्या त्या गुन्ह्यातील सहभागासंबंधी खात्री असेल तर सरकारलाही ते सप्रमाण सिद्ध करावे लागेल. न्यायालयीन प्रक्रिया दीर्घकाळ चालेल, परंतु शेवटी केव्हा तरी निकाल लागणारच आहे आणि भारतीय न्यायपरंपरेच्या निष्पक्षतेच्या परंपरेनुसार तो खरोखरच न्याय्य असेल असा विश्वासही देशवासीयांना आहे. मात्र, पक्षीय राजकारणाचा वास अशा संवेदनशील प्रकरणांना असू नये एवढीच जनतेची माफक अपेक्षा आहे. अनेकदा असे दिसते की विरोधक असतो तेव्हा त्याच्याविरुद्धची प्रकरणे बाहेर काढली जातात, परंतु तोच जेव्हा स्वपक्षामध्ये येतो तेव्हा त्या सर्व प्रकरणांमधून त्याला अलगद बाहेर काढून त्याचे पापक्षालन केले जाते. आज एका पक्षातून दुसर्‍या पक्षामध्ये उड्या मारण्याची जी परंपरा निर्माण झालेली आहे, त्याचा मूलाधार अशा प्रकारे होणारे पापक्षालन हेच आहे. अनेक महाभागांनी आपली पापे अशी पक्षांतर करून धुवून काढली आहेत. चिदंबरम देशाचे गृहमंत्री असताना त्यांनी अमित शहांना सोहराबुद्दिन प्रकरणामध्ये गुंतवण्याचे प्रयत्न केले होते. आता अमित शहा गृहमंत्रिपदी आहेत आणि चिदंबरम आरोपीच्या पिंजर्‍यात. अशा प्रकरणांमध्ये कालबद्धपणे तपास झाला पाहिजे. सरकारच्या अधीन असलेल्या तपास यंत्रणा निष्पक्षतेच्या कसोटीत उतरत नाहीत आणि सत्ताधार्‍यांच्या तालावर नाचतात असे दुर्दैवाने आजवर दिसून आलेले आहे. त्यामुळेच अशा तपासयंत्रणांकडून खेळल्या जाणार्‍या चालींबाबत अविश्वास जनतेच्या मनात निर्माण होत असतो. त्यातून गुन्हेगाराला सहानुभूतीही मिळू शकते. तपास यंत्रणांच्या स्वायत्ततेची खात्री मिळत नाही, तोवर कोणत्याही प्रकरणामध्ये अंतिम निष्कर्षाप्रत येणे अवघडच असेल. तूर्त चिदंबरम यांना जामीन मिळाला आहे. स्वतःवरील आरोपांतून ते कसे बाहेर येतात पाहूच!