ब्रेकिंग न्यूज़

अक्षम्य बेफिकिरी

मुरगाव बंदरातून भरकटलेल्या आणि थेट दोनापावलजवळ येऊन ठेपलेल्या ‘एमव्ही नु शी नलिनी’ या नाफ्तावाहू जहाजावरील नाफ्ता आणि इंधन उतरवण्याची प्रक्रिया अखेर सुरू होते आहे. ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने सुरळीतपणे पूर्ण होऊन हे जहाज येथून पूर्णतः हटविले जाईल तेव्हाच त्यापासूनचा धोका टळला असे म्हणता येईल. आतापर्यंत या जहाजाच्या प्रकरणात दिसून आली आहे ती निव्वळ बेफिकिरी. मुळात या जहाजाचे विकतचे श्राद्ध गोव्यात येण्याचे काही कारण नव्हते. कराचीहून नाफ्ता घेऊन हे जहाज निघाले होते कोलकात्याला. वाटेत केरळमधील कोची बंदराजवळ त्याला आग लागली आणि इंजिन निकामी झाले. वास्तविक, त्यानंतर ते जहाज कोची बंदरातच नेणे योग्य ठरले असते, परंतु कोचीत या जहाजाला परवानगी नाकारण्यात आली आणि केंद्रीय जहाज वाहतूक महासंचालकांच्या आदेशानुसार ते मुरगाव बंदराकडे पाठवण्यात आले. कोचीत दुर्घटना घडलेली असताना ते माघारी मुरगाव बंदरात कोणाच्या दबावाखाली पाठवण्यात आले हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. बरे, पाठवले गेले हे ठीक, परंतु एमपीटीने या जहाजासाठी पायघड्या का अंथरल्या हा यातील दुसरा प्रश्न. बरे, हे जहाज काही काल – परवाच्या वादळात आलेले नाही. पाच जूनला हे जहाज कराचीहून नाफ्ता घेऊन निघाले होते. १३ जूनला कोचीत दुर्घटना घडल्यानंतर ते १५ जुलैला मुरगाव बंदरात आणले गेले. म्हणजे गेल्या जुलैपासून नाफ्त्याने भरलेले व धोकादायक स्थितीतील हे जहाज मुरगाव बंदरात नांगरून ठेवलेले होते आणि गोवा सरकारला या धोक्याचा थांगपत्ताही नव्हता. वास्तविक नाफ्त्यासारखा अत्यंत ज्वालाग्राही पदार्थ असलेल्या या जहाजाला अशा प्रकारे गुपचूप नांगरून ठेवण्याची मुरगाव बंदर कप्तानांची ही कृती अतिशय बेजबाबदारपणाची आहे. भरीस भर म्हणजे या जहाजावरील नाफ्ता उतरवण्याचा आणि विकण्याचा प्रयत्न चालला होता. त्याला सीमाशुल्क विभागाने दोन वेळा परवानगी नाकारली. आता ही परवानगी नाकारण्यामागचे कारण काय हाही स्वतंत्र चौकशीचा विषय आहे. त्यानंतर बेवारस स्थितीत नांगरून ठेवलेल्या या जहाजातील नाफ्ता परस्पर उतरवून विकण्याचा कोणाचा बेत होता का, याचाही कसून तपास झाला पाहिजे. क्यार वादळामुळे समुद्र खवळला आणि मुरगाव बंदरात उभे असलेले हे जहाज भरकटत थेट दोनापावलापर्यंत आले आणि राज्य सरकार खडबडून जागे झाले. स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी याचे गांभीर्य जाणून जातीने या विषयात लक्ष घातले आणि सारा प्रकार गोमंतकीय जनतेच्या नजरेस आला. जी एकेक तथ्ये समोर येत गेली ती धक्कादायक आहेत. या जहाजातील नाफ्ता ज्वालाग्राही स्थितीत आहे की नाही याविषयी अद्याप संदिग्धता आहे. जहाजाला लागलेल्या आगीनंतर त्यात इंजिनच नाही असे मंत्री मिलिंद नाईक यांचे म्हणणे आहे. जहाजावर नाफ्ता नसून त्याचा गाळ झालेला आहे असेही ते म्हणत आहेत. या जहाजाविषयी इतकी खडान्‌खडा माहिती त्यांना कशी हे एक गूढ आहे. त्यांना एवढी तपशीलवार माहिती होती तर गेले तीन महिने ते गप्प का होते? सरकारला त्यांनी या जहाजाविषयी अवगत का केले नव्हते याची उत्तरे त्यांनी द्यायला हवीत. सध्या ते एमपीटीशी आपले हिशेब या जहाजाच्या निमित्ताने पूर्ण करू पाहात आहेत असे दिसते आहे. नाफ्ता दुर्घटना किती भयावह असू शकते याचा अनुभव वरुणापुरीच्या नागरिकांनी तेथील नाफ्तावाहिनीला लागलेल्या भीषण आगीनंतर घेतलेला आहे आणि एखादे भरकटलेले जहाज किती गंभीर पर्यावरणीय समस्या निर्माण करू शकते याचा दाहक अनुभव तर गोमंतकीयांना कांदोळीत रुतलेल्या रिव्हर प्रिन्सेसने जवळजवळ एक तप दिलेला आहे. त्यामुळे ही सगळी पार्श्वभूमी असूनही या नाफ्तावाहू जहाजाबाबत सर्व संबंधित घटकांकडून जी काही बेफिकिरी दिसून आली ती गंभीर स्वरूपाची आणि अक्षम्य आहे. या बेफिकिरीतून एखादी भीषण दुर्घटना घडली असती तर? जहाजावर तब्बल तीन हजार मेट्रिक टन नाफ्ता आहे. त्याने पेट घेतला असता तर फार मोठी दुर्घटना घडू शकली असती. त्याची किंवा जहाजावरील इंधनाची पाण्यात गळती झाली असती तर त्याचेही दुष्परिणाम दीर्घकाळ भोगावे लागू शकले असते. अजूनही हे घडू शकते. परंतु एवढा मोठा धोका असूनही तब्बल चार महिने हे जहाज गोव्याच्या समुद्रात कोणाच्याही देखरेखीविना ठेवले गेलेे याचा अर्थ काय? अशा प्रकारचा निष्काळजीपणा हा फौजदारी गुन्हा आहे आणि सर्व संबंधितांवर त्यासाठी कडक फौजदारी कारवाई झाली पाहिजे. कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता तसा पाठपुरावा राज्य सरकारने केला पाहिजे. हे प्रकरण दिसते तेवढे साधेसुधे नाही. खूप वरपर्यंत या प्रकरणाचे धागेदोरे असावेत असे एकंदर घटनाक्रम आणि त्यानंतरच्या लपवाछपवीतून दिसते आहे. आता सरकारचे प्राधान्य असेल या जहाजावरील नाफ्ता आणि इंधन उतरवायला. त्यासाठी मुंबईहून उपकरणे आणि तज्ज्ञ आणावे लागले आहेत. ही सगळी प्रक्रिया पूर्ण होऊन ही बला दूर व्हायला किती काळ लागेल हे स्पष्ट नाही. शिवाय हा सगळा खर्च गोमंतकीय करदात्यांच्या माथी का म्हणून?