ब्रेकिंग न्यूज़
अकल्पित नुकसानीचा महापूर

अकल्पित नुकसानीचा महापूर

  • हेमचंद्र फडके

महाराष्ट्राच्या आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक आणि राजकीय व सहकार या क्षेत्रांत अत्यंत महत्त्वाचे योगदान देणारी सांगली आणि कोल्हापूर ही दोन शहरे आणि त्यांभोवतीचा प्रदेश हा सुबत्तेचा, समृद्धीचा आणि संपन्नतेचा म्हणून ओळखला जातो. पण अतिवृष्टी आणि त्यानंतर आलेल्या अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक महापुरामुळे ही दोन्ही शहरे अक्षरशः उद्ध्वस्त झाली आहेत. लोकांना वाचवण्याचे काम शासकीय गतीने का होईना, सुरू आहे; पण वाचवलेल्या लोकांनी जगायचे कसे हा सर्वांत भीषण प्रश्‍न आहे. कारण आयुष्यभर कष्टानं उभारलेली घरे, कारखाने, दुकाने, वाहने, उद्योग, शेती, पोटच्या लेकराप्रमाणे जपलेली जनावरे हे सारं सारं ‘पाण्यात’ गेलं आहे. या नुकसानीचे मूल्यमापनही करता येणार नाही इतके ते भयावह आहे.

 

महाराष्ट्राच्या अर्थकारणातील अत्यंत महत्त्वाचे असणारे सांगली आणि कोल्हापूर हे दोन्हीही जिल्हे सुबत्तेचे माहेरघर म्हणून ओळखले जातात. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सातारा, कराड, सांगली, कोल्हापूर, इचलकरंजी या भागांचे राज्याच्या कृषी आणि उद्योग क्षेत्रात मोठे योगदान आहे. कृष्णा, पंचगंगा, वारणा, कोयना या नद्यांकाठी वसलेल्या या गावा-शहरांमध्ये सहकार, उद्योग, व्यापार, दुग्धोत्पादन, वस्रोद्योग आणि कारखानदारी रुजली-ङ्गुलली आणि त्यातून परिसराला समृद्धी आली. वर्षानुवर्षे ही समृद्धी टिकूनही राहिली. राज्याच्या पाचवीला पुजलेल्या दुष्काळाच्या झळा या भागाला ङ्गारशा कधी बसल्या नाहीत. कारण होते ते इथल्या बारमाही वाहणार्‍या नद्या.

पण यंदाच्या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीने या नद्यांना अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक महापूर आला आणि सांगली-कोल्हापूर परिसर अक्षरशः उद्ध्वस्त झाला. पंचगंगा आणि कृष्णा या नद्यांच्या पाणीपातळीने इतकी उंची गाठली की काठावरच्या भागातील घरे, इमारती या पूर्णपणाने ‘पाण्याखाली’ गेल्या. कोल्हापुरात प्रवेश करण्यासाठी असणार्‍या राष्ट्रीय महामार्गावर १० ङ्गूट इतके पाणी होते. सांगलीच्या आयर्विन पुलाखाली असणारी ५५ ङ्गुटांची आजवरची सर्वोच्च पूरमोजणीची रेषाही पाण्याने ओलांडली. सांगलीच्या बाजारपेठेत, वस्रोद्योगामुळे अवघ्या देशाला माहीत असणार्‍या इचलकरंजीत आणि अवतीभवतीच्या सर्व भागात लोक बोटीने ङ्गिरत होते. ड्रोनमधून घेतलेल्या छायाचित्रांतून इथे समुद्र आहे की काय किंवा एखादे बेट आहे की काय असा भास होत होता. ही सर्व दृश्ये वृत्तवाहिन्यांवरून आणि सोशल मीडियावरून सर्वांनी पाहतानाच हे संकट किती भयानक आहे याची पुरेपूर कल्पना येते. ब्रह्मनाळमधील बोट उलटण्याची दुर्घटना वगळता या महापुरामध्ये जीवितहानी ङ्गारशी झालेली नाही असे सकृतदर्शनी तरी दिसत आहे. पण प्रत्यक्ष नुकसानीचा अंदाज पाणी ओसरल्यानंतरच येणार आहे. मनुष्यहानी ङ्गारशी झालेली नसली तरी पशुहानी अपरिमित झालेली आहे आणि त्याचे नुकसान हे दीर्घकालीनदृष्ट्या ङ्गार मोठे ठरणारे आहे. पाण्याने वेढा दिल्यानंतर आणि पाणीपातळी वाढू लागल्यानंतर असंख्य शेतकर्‍यांनी डोळ्यांत पाणी आणत, ओक्साबोक्शी रडत जनावरांचे कासरे सोडले आणि रेसक्यू बोटींमध्ये बसण्याची तयारी दर्शवली. अशी शेकडो दुभती जनावरे महापुराने गिळंकृत केली आहेत. त्या सर्वाचे मोजमापही होऊ शकणार नाही, इतकी परिस्थिती भीषण आहे.

संकटाला जबाबदार कोण?

महापुराच्या तांडवानंतर या प्रचंड नुकसानीची जबाबदारी कोणाची याबाबत आता खल सुरू झाला आहे. याबाबत सर्वप्रथम हवामान खात्याला जबाबदार धरावयास हवे. याचे कारण, भारतीय हवामान संस्था आणि खासगी हवामान संस्था ‘स्कामयेट’ या दोन्हीही संस्थांनी यंदाच्या वर्षी मान्सून बेताचा असेल, जेमतेम सरासरी गाठेल असा अंदाज वर्तवला होता. त्यानुसार जून महिना कोरडा गेलाही. त्यामुळे शासन आणि प्रशासनही दुष्काळाची आपत्ती येणार हे गृहित धरून त्याचे व्यवस्थापन करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकत होते. परंतु जुलै महिन्याच्या दुसर्‍या आठवड्यापासून पावसाचा जोर वाढण्यास सुरुवात झाली आणि तिसर्‍या आठवड्यापासून पावसाचा कहर सुरू झाला. यानंतर हवामान खात्याने आपल्या सुधारीत अंदाजात बदल केला असला तरी तोपर्यंत ‘पुलावरून’ पाणी वाहून गेले होते. हवामान खात्याने पूर्वकल्पना दिली असती तर शासनाला तयारीसाठी काहीसा वाव मिळाला असता; पण हवामान खाते ‘परंपरेला’ जागले.

अर्थात, २४ जुलैनंतर हवामान खात्याने वर्तवलेले अंदाज आणि हवामानात दिसू लागलेले बदल लक्षात घेऊन शासनाने दक्ष राहण्याची गरज होती, हेही विसरता येणार नाही. विशेषतः २६ जुलैपासून पावसाचा रुद्रावतार सुरू झाला. मुंबई, नवी मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये चार दिवसांतच पावसाने कहर केला. कोल्हापूर, सातारा, गगनबावडा, सांगली आदी भागांतही त्यावेळी दमदार पाऊस झाला. पंचगंगा आणि कृष्णेच्या पाण्याची पातळी वाढण्यास सुरुवातही झाली. सांगली-कोल्हापूरला आजपासून १४ वर्षांपूर्वी म्हणजे २००५ मध्ये अशाच प्रकारच्या महापुराचा ङ्गटका बसला होता. २००५ मध्ये २५ जुलै रोजी ३५ ङ्गुटांवर असणारी कृष्णा नदीची पाणीपातळी ५ ऑगस्ट रोजी ५३ ङ्गुटांवर गेली होती. यंदा ३१ जुलै रोजी कृष्णा नदी ३५ ङ्गुटांवर होती. पण त्यावेळी कोयना धरणातून विसर्गही सुरू झालेला नव्हता.

कारण हे धरण तोपर्यंत भरलेलेच नव्हते. त्याचवेळी पावसाचा एकंदरीत नूर पाहून सांगली परिसरातील अनेक नागरिकांकडून यंदा २००५ ची पुनरावृत्ती होणार अशी साधार भीती व्यक्त केली जात होती. कारण २००५ मध्ये जेव्हा सांगली आणि शिरोळला पुराचा ङ्गटका बसला तेव्हा कोयनेतून होणारा विसर्ग जवळपास १.२५ लाख क्युसेक्स होता. यंदा हा विसर्ग सुरू होण्यापूर्वीच कृष्णेची पातळी वाढू लागली होती. त्यावरून प्रशासनाने ‘जागे’ होण्याची आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठीच्या उपाययोजनांची किमान चाचपणी तरी करून ठेवण्याची गरज होती. पण प्रशासन हलले नाही. प्रशासनाला नंतर जाग आली, पण त्यामध्येही अनेक उणिवा राहिल्या.

पंचगंगा-कृष्णा नदीची पाणीपातळी वाढून नागरी वस्त्यांत पाणी शिरू लागले तेव्हा पावसाचा कहर सुरूच होता. सांगली-कोल्हापूर परिसरातील अनेक नागरिकांनी तो लक्षात घेऊन २००५ इतके पाणी येईल अशी शक्यता गृहित धरून आपल्या घरातील, दुकानांतील, कारखान्यांतील साहित्याची हलवाहलव केली. वास्तविक, तेव्हाच शासनाने यंदा २००५ पेक्षा अधिक पूर येऊ शकतो, याची कल्पना नागरिकांना द्यायला हवी होती. पण तसे झाले नाही आणि नागरिकही बेसावध राहिले. अशा बेसावध अवस्थेतच संकटाने डाव साधला आणि पाणीपातळी वाढत-वाढत गेली. परिणामी, अक्षरशः संपूर्ण दुकाने, घरे, इमारतींचे मजले-दोन मजले पाण्याखाली गेले आणि सर्वत्र हाहाःकार उडाला. या महापुरास आलमट्टी धरणाचे एक मुख्य कारण आहे, हे नाकारता येणार नाही. पण २००५ च्या महापुराच्या वेळीच ही बाब लक्षात आली होती.

या धरणामुळे सांगली, शिरोळचा बराचसा भाग पावसाळ्यात पाण्याखाली जाईल अशी भीतीही अनेक अभ्यासकांनी वर्तवली होती. पण गेल्या १४ वर्षांत याबाबत केवळ चर्चाच होत राहिली. यंदाही महापुराने आपली मगरमिठी आवळल्यानंतर आलमट्टीतून विसर्ग वाढवण्यात आला. पण तोपर्यंत ही गावे-शहरे उद्ध्वस्त होण्याच्या प्रवासाला निघून गेली होती.

नुकसानीची गणती अशक्य!

ताज्या महापुरामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी शासनाने निकषांत बदल केला आहे. पूर्वी आठ दिवस घर पाण्यात असेल तर भरपाई मिळायची. त्यात बदल करून आता हा काळ दोन दिवसांवर आणण्यात आला आहे. तसेच बाधित कुटुंबांंना देण्यात येणारी मदतही वाढवण्यात आली आहे. पण शेवटी ती सरकारी मदत! आता डायरेक्ट बेनिङ्गिट ट्रान्सङ्गरसारख्या प्रणालीमुळे भलेही थेट बाधितांच्या बँक खात्यात जमा होईल; पण त्या पाच-दहा हजार रुपयांनी अल्पसा दिलासाही मिळणार नाही इतके हे संकट मोठे आहे. अगदी साधे उदाहरण पाहा, सांगली आणि कोल्हापुरातील काही छायाचित्रे मध्यंतरी सोशल मीडियातून व्हायरल झाली आहेत. त्यातील एका छायाचित्रात दुचाकीच्या शोरुममध्ये पाणी शिरलेले आहे. या शोरुममध्ये असणार्‍या शे-दोनशे बाईक्स चार दिवसांपासून पाण्यात आहेत. त्या आता पूर्णतः विक्रीस अयोग्य बनल्या असणार. एका बाईकची किंमत किमान ४० ते ५० हजार रुपये असते. म्हणजेच एका शोरुमचे अंशतः नुकसान १० लाख रुपये आहे. अशाच प्रकारे कित्येक दुकानांना, कारखान्यांना पुराचा ङ्गटका बसला आहे. त्याची गणती करणार तरी कशी? घरांचे उदाहरण घेतल्यास बहुतांश घरे ही पूर्णतः म्हणजे छतापर्यंत पाण्यात गेली आहेत. दुमजली घरांचे पहिले मजले पाण्यात गेले आहेत. या घरातील टीव्ही, वॉशिंग मशिन्स, ङ्ग्रीज हे पूर्णतः खराब झालेले असणार. आज एका टीव्हीची किंमत किमान १० हजार रुपये आहे. यावरून एकूण नुकसानीचा अंदाज येईल. एकंदरीतच हजारो-लाखो जण आपले मायेचे घर आणि भावनिक गुंतवणूक असलेल्या घरातील वस्तू या दोन्हींना बसलेल्या पाण्याच्या विळख्याने हताश होणार आहेत. पूर ओसरल्यानंतरचे आपले घर पाहताना उडालेल्या त्यांच्या काळजाच्या ठिकर्‍यांचे मोल पैशात कसे करणार?
कोल्हापूर-सांगली-शिरोळ भागात कृषिसंपन्नता आहे. उसाचा पट्टा म्हणून हा परिसर ओळखला जातो. तसेच इथे दुग्धव्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर आहे. पण महापुराच्या पाण्याने उभी शेते गिळंकृत केली आहेत. त्यामुळे शेतीचे नुकसानही प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर झालेले आहे. अधिक दिवस पाणी राहिल्यामुळे जमिनीच्या सुपीकतेवर परिणाम होणार आहे. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे कित्येक जणांनी बचेंगे तो और भी लढेंगे असे म्हणत आपल्या घरादारांबरोबरच हृदयावर दगड ठेवत आपल्या पोटच्या लेकाप्रमाणे सांभाळलेल्या जनावरांनाही नशिबावर सोडून देत पाण्याच्या हवाली केलं आहे. कितीतरी जनावरे वाहून जातानाचे व्हिडिओ समोर आले आहेत. आज एका म्हशीची किंमत ४० ते ६० हजार रुपयांहून अधिक असते. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे शेतकर्‍यांसाठी उत्पन्नाचे ते एक मोठे साधन असते. पण तेच पुराच्या पाण्यात वाहून गेल्यामुळे हे शेतकरी कोलमडून जाणार आहेत. अशा किती जनावरांच्या नोंदी घेणार आणि त्यांना किती भरपाई देणार?

भविष्यातील आव्हाने

अशा सर्व विदारक परिस्थितीची- जिची आज केवळ कल्पनाच करत आहोत- भीषणता पूर ओसरल्यानंतर खर्‍या अर्थाने समोर येणार आहे आणि तेव्हाच आव्हान अधिक बिकट होणार आहे. सर्वांत पहिले आव्हान असणार आहे स्वच्छतेचे. महापुरातून आलेल्या गाळा-चिखलाचे साम्राज्य दूर करतानाच झपाट्याने वाढू पाहणार्‍या रोगराई आणि संसर्गजन्य आजारांना थोपवताना खरा कस लागणार आहे. वास्तविक, शासनाने यासाठी आतापासूनच तयारीत राहणे आवश्यक आहे. तसेच या सर्व भागातील वीजपुरवठा आणि पाणीपुरवठा सुरळीत करतानाही बरीच काळजी घ्यावी लागणार आहे. कारण हजारो जणांचे मीटर्स पाण्याखाली गेलेले होते. तसेच भिंतींमधील ओल ही दीर्घकाळ तशीच राहत असल्याने वीजपुरवठा सुरू करताना खबरदारी घ्यावी लागेल. नागरिकांनीही याबाबत दक्षता बाळगणे गरजेचे आहे. याखेरीज शासन पातळीवरील दुसरे आव्हान असेल ते पंचनाम्यांचे. हे पंचनामे घरोघरी जाऊन करावे लागतील आणि त्यानुसार मदतीची रूपरेषा ठरवावी लागेल. अनेकांनी आपल्या वस्तूंचा, साहित्याचा, वाहनांचा तसेच पिकांचा विमा उतरवलेला असतो. त्यांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत विमा कंपन्यांना योग्य ते निर्देश देणे आवश्यक आहे. या सर्व मदतीसाठी एखादी हेल्पलाईनही सुरू करता येईल. तसेच थेट राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखालील काही मदत कक्षही या भागात सुरू करून तिथे काही मंत्र्यांचीच नेमणूकही करता येईल. तसे झाल्यास मदतीदरम्यान येणारे अडथळे दूर करता येतील. महापुरात घरे-कारखाने बुडालेल्या उद्योग-व्यापारी-व्यावसायिक, नोकरदार यांना अक्षरशः आयुष्याची नवी सुरुवात करण्यासारखी परिस्थिती ओढावणार आहे. अशा वेळी त्यांना बँकांकडून कर्जवसुली, हप्ता याबाबत तगादा लागणार नाही, उलट कर्जमाङ्गी कशी करता येईल याबाबत शासनाला विचार करावा लागेल. अर्थातच सरसकट अशा प्रकारची कर्जमाङ्गी करणे हे राज्याच्या तिजोरीला परवडणारे नाही. पण त्यासाठी केंद्राची मदत घेऊन आणि योग्य आराखडा ठरवून या बाधितांना आर्थिक दिलासा द्यावाच लागेल.

महापुराचा ङ्गटका बसल्यामुळे या भागाचे संपूर्ण अर्थकारण कोलमडून गेले आहे. त्यातून सावरण्यास कितीतरी महिन्यांचा काळ जावा लागणार आहे. साहजिकच याचा ङ्गटका त्यांच्या क्रयशक्तीवर होणार आहे. आधीच उद्योगजगताला मंदीने ग्रासले आहे, तशातच हे अस्मानी संकट ओढावल्यामुळे पाठीचा कणाच मोडणार आहे. अशावेळी सरकारने आणि त्याचबरोबर राज्यातील, देशातील संवेदनशील लोकांनी, संस्थांनी तत्परतेने आर्थिक मदतीचे हात पुढे करण्याची गरज आहे. राज्यातील विविध देवस्थानांकडून ही मदत केली जाईलच; पण याखेरीज मुख्यमंत्र्यांनी मागील काळात दुष्काळनिधीसाठी ज्याप्रमाणे आवाहन केले होते तशाच प्रकारे कोल्हापूर-सांगलीच्या पुनर्वसनासाठी पुढे येण्यासाठी आवाहन केल्यास त्याचाही निश्‍चितच ङ्गायदा होऊ शकेल.

समारोप
६ ते ९ ऑगस्ट १९४५ यादरम्यान अमेरिकेने केलेल्या अणुबॉम्ब हल्ल्यांनी जपानमधील नागासाकी आणि हिरोशिमा ही दोन शहरे बेचिराख झाली होती. तशाच प्रकारे २६ जुलै ते १० ऑगस्ट हा काळ सांगली आणि कोल्हापूर या महाराष्ट्रातील विकासाच्या बेटांसाठी अंधःकारमय कालखंड ठरला आहे. या संकटातून धडा घेऊन वैयक्तिक आणि सामूहिक शहाणपणाने पुढील वाटचाल करावी लागणार आहे. कारण मानवाने निसर्गात केलेल्या हस्तक्षेपामुळे आणि पर्यावरणाच्या अपरिमित हानीमुळे वाढत चाललेल्या जागतिक तापमानामुळे येणार्‍या भविष्यकाळात अतिवृष्टीसारख्या संकटांची वारंवारिता वाढतच जाणार आहे.