अंतरिक्ष युद्धासाठी भारत सज्ज आहे?

  • कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)

भारताचे भविष्य त्याच्या अंतरिक्ष सुरक्षेवर निर्भर आहे आणि त्याच्या सुरक्षेसाठी भारताला अंतरिक्ष रक्षण करणारी यंत्रणा उभी करून आपल्या ‘स्पेस इंटरेस्ट’ची सुरक्षा अबाधित राखणे आवश्यक आहे.

आजमितीला युद्ध जमीन, अवकाश आणि समुद्रात खेळले जाई, पण भविष्यातील युद्धे पृथ्वीभोवती फिरणार्‍या उपग्रहांच्या मध्यात, प्राणवायू असणार्‍या वातावणापलीकडील अवकाशात खेळली जातील. अमेरिका, रशिया व चीन या युद्धासाठी कंबर कसून तयार होत आहेत, पण मार्च २०१९ मध्ये ‘मिशन शक्ती’च्या अंतर्गत पृथ्वीवरून अंतरिक्षातील फिरत्या उपग्रहाचा सफलतेने वेध घेऊन तो उद्ध्वस्त करणारा भारत या शर्यतीत कुठे आहे यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. हे तिन्ही देश त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या अंतरिक्षातील संसाधनांवर हल्ले करून त्यांना उद्ध्वस्त करण्यासाठी विवक्षित हत्यारांची तैनाती करण्यात गुंतले आहेत. या तिन्ही देशांमधील सरकारी, निमसरकारी आणि खासगी प्रतिष्ठाने या हत्यारांच्या निर्मितीत अग्रेसर झालेली दिसून येत आहेत. रशिया आणि चीनच्या अंतरिक्षातील हत्यारांनी अमेरिकेची झोप उडवली असून त्यांच्या संसाधनांची सुरक्षा व्यवस्था डळमळीत करून धोक्याच्या परिघात आणली आहे.

सध्या चीनकडे अमेरिकी उपग्रहांचे सामरिक दळणवळण, माहितीची यंत्रणा, टेहळणी ठेवणारी यंत्रणा आणि भौगोलिक जागा शोधण्याची क्षमता (जीपीएस) यांना निष्प्रभ करू शकणारी सक्षम यंत्रणा उपलब्ध आहे. रशिया या क्षेत्रात चीनचा बलदंड प्रतिस्पर्धी असला तरीसुद्धा चीनपाशी असलेली ‘डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स’ आणि ‘ऍडव्हान्स्ड हायपरसॉनिक वेपन्स’ त्याच्याकडे देखील नाहीत. अमेरिका व रशिया भारताचे मित्र असले तरी चीन भारताचा मित्र नाही. चीनचा विस्तारवाद, अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन आणि काराकोरम ट्रॅक्टस्‌सह डोकलामसारख्या इतर लहान लहान जागांबाबतची धुसङ्गूस आणि भारताला वरचढ होऊ न देण्याची तीव्र इच्छा यामुळे चीन भारताचा अंतरिक्ष कार्यक्रम सफल होऊ देणार नाही. भारत आता अंतरिक्षातील सामरिक वर्चस्वाच्या स्पर्धेत सामील झाला आहे आणि चीनशी होणारे भावी युद्ध अथवा चकमक अंतरिक्षातच लढली जाईल यात शंकाच नाही. चीनच्या या अंतरिक्षीय सामर्थ्यामुळे भारताचे अंतरिक्ष हे भारतासाठी दिलासा देणारे आश्रयस्थान न राहता ते त्याच्यासाठी एक युद्धक्षेत्र बनेल. हे भविष्यात घडणार्‍या गोष्टीचे आकलन नसून हा सांप्रतचा नवा कोरा धोका असल्यामुळे, आरामात बसून त्याच्यावर विचार करण्याची मुभा भारताला मिळू शकणार नाही आणि तशी चैन परवडणारही नाही. त्याला यावर सत्वर काही उपाय काढावाच लागेल. चीनने अशा प्रकारची आगळीक करायच्या आधीच भारताला चीनला रोखण्याच्या हालचाली सुरू कराव्या लागतील. यानंतरही चीनने आगळीक करणे सुरूच ठेवले तर भारताला कदाचित युद्धाला सामोरे जावे लागेल.

सध्या भारताचे, कित्येक अब्ज डॉलर्स किमतीचे हवामान दर्शक, संपर्कीय दळणवळण, संगणकीय क्षेत्र, हवाई मार्ग, रेल्वे दळणवळण, संरक्षण क्षेत्राला पूरक असणारे व्यापार व शेअर मार्केटशी निगडित किमान ४८ उपग्रह अंतरिक्ष भ्रमण करताहेत. त्यांच्यावर भारताची बहुतांश अर्थव्यवस्था निर्भर आहे. गाडीतील जीपीएस, भविष्यातील स्वयंचलित कार, ड्रोन्स, फोन, बँका, संगणक यांसारख्या असंख्य अन्य गोष्टींना अंतरिक्षातून चालना मिळते. सध्याच्या काळात वापरात असणार्‍या सर्व आधुनिक गोष्टींची ती आधारशीला असल्यामुळे, त्यांना जर चीनकडून धोका निर्माण झाला, तर या सर्व गोष्टी ठप्प होतील. यावर अवलंबून असणारी भारतीय अर्थव्यवस्था ढासळून पडेल. त्यामुळे अंतरिक्षीय संरक्षण हे सेनादल, नौदल, वायुसेनादलावर भिस्त असणारे एकूण संरक्षण क्षेत्र आणि जमीन, समुद्र, हवाई यांच्या इतकेच किंबहुना जास्तच महत्वाचे आहे असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही. भारताचे भविष्य त्याच्या अंतरिक्ष सुरक्षेवर निर्भर आहे आणि त्याच्या सुरक्षेसाठी भारताला अंतरिक्ष रक्षण करणारी यंत्रणा उभी करून आपल्या ‘स्पेस इंटरेस्ट’ची सुरक्षा अबाधित राखणे आवश्यक आहे.

स्पेस इंटरेस्टच्या सुरक्षेसाठी सर्वप्रथम संरक्षणक्षेत्राचे रक्षण करणार्‍या स्थलसेना, नौसेना, वायुसेना यांच्यासारखी ‘अंतरिक्ष दल किंवा स्पेस फोर्स’ची यंत्रणा उभी करून त्यांच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था तयार करावी लागेल. ह्या अंतरिक्षदलामध्ये २०-२५००० सैनिक व अधिकारी वर्ग असेल. सध्या कार्यरत सैनिकांमधूनच यांची निवड केली जाईल. या फोर्सला अंतरिक्ष रक्षणाची सर्व जबाबदारी दिली जाईल. या स्पेस फोर्ससाठी ‘जॉईंट कॉम्बॅट कमांड फॉर स्पेस: जेसीसीएस’ची उभारणी करून अंतरिक्षावर नजर ठेवणारा विवक्षित लढवैय्या प्रमुख (स्पेशल वॉर फायटिंग कमांडर) नियुक्त करावा लागेल. हे अंतरिक्षदल, भावी अंतरिक्ष पर्यावरणासाठी जबाबदार असणार्‍या, अंतरिक्ष विकास यंत्रणेखाली (नॅशनल स्पेस डेव्हलपमेंट एजन्सी) काम करील. भारताची सैनिकी अंतरिक्ष यंत्रणा अंतरिक्ष विकास यंत्रणेखाली कार्यरत होण्याची अपेक्षा आहे.
भारताच्या भावी युद्धांसाठी एकत्रित कार्यक्षेत्रावर प्रभुत्त्व असणारी नियमनक्षम संयंत्रणा (युनिफाईड, मल्टिडोमेन कमांड अँड कंट्रोल सिस्टीम) उभी करण्याची सुवर्णसंधी आपल्याला उपलब्ध झाली आहे. भारतीय अंतरिक्ष संरक्षणासाठी लागणार्‍या वस्तू, संसाधनांचे देशात उत्पादन करण्याची संधी या यंत्रणेच्या माध्यमातून भारतीय उद्योग जगताला मिळू शकेल.

अंतरिक्ष संरक्षण ही केवळ संरक्षण मंत्रालयाच्या आवाक्याबाहेरची बाब असल्यामुळे यात प्रावीण्य मिळवण्यासाठी, भारतीय उद्योगजगत आणि इतर संसाधनीय उपक्रमांची सक्रिय मदत घेणे क्रमप्राप्त असणार आहे. असे केल्याने आपल्यात चीनच्या तोडीस तोड उभे राहण्याची आणि कालमानानुसार त्यावर मात करण्याची क्षमता येऊ शकेल. सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांनीच भारतीय अंतरिक्ष सुरक्षित राहू शकेल. या एकत्रित प्रयत्नांमुळे अंतत: पृथ्वीवर असलेल्या मोबाईल फोन नेटवर्कसारखे, कृत्रिम माहितीवर (आर्टिफिशियल इंटलिजन्स) कार्यरत असणारे ‘नॅशनल सिक्युरिटी स्पेस आर्किटेक्चर’ स्थापन होईल. भारताचे ‘मिशन शक्ती’ सफल झाल्यामुळे, आता अंतरिक्षदल स्थापन करायची सुरवात करणे अत्यावश्यक आहे. यात आपण मागे राहून चालणार नाही. एकत्रित प्रयत्नांद्वारे आपण चीनला मागे टाकून आपले अंतरिक्ष सुरक्षित करू शकतो. यासाठी आपल्याला
अ)संरक्षण मंत्रालयाखाली अंतरिक्षदल उभे करावे लागेल, ब)प्रशासकीय कचाट्यातून बाहेर काढून आपली युद्धसंबंधित कार्यक्षमता वृद्धिंगत करावी लागेल, क) अंतरिक्ष सुरक्षा विकासाला प्राधान्य देऊन त्यासाठी प्रद्युप्ती, तैनाती, संचालन आणि संशोधन यावर भर द्यावा लागेल आणि ड)अंतरिक्षीय संसाधनांच्या सुरक्षेसाठी संपूर्ण सामरिक विचार पद्धती अंगिकारावी लागेल.

वर उल्लेखित विचारप्रवाह, भारतीय संरक्षण यंत्रणेला सक्षम बनवण्याच्या दृष्टीकोनातून केला आहे. भारताने मार्च २०१९ मध्ये अंतरिक्ष प्रहार क्षमता मिळवली आहे. युद्धमान्य निकषांनुसार या क्षमतेचा विकास करून अंतरिक्ष रक्षणाचा ओनामा करणे हे यापुढचे अपेक्षित पाऊल आहे. ही गोपनीय बाब असल्यामुळे ती कधीही समाजासमोर येणार नाही. आंतरराष्ट्रीय परिमाणांचा विचार केल्यास कुठल्या प्रकारची यंत्रणा यासाठी उभी राहू शकते यासाठी केलेले हे एक मुक्त चिंतन आहे. आगामी सरकार अंतरिक्ष रक्षणासाठी विचार करून, काळजीपूर्वक सत्वर निर्णय घेईल अशी आशा करायला हरकत नाही.