-ः अर्थवेध ः- स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात भीषण मंदी

  •  शशांक गुळगुळे

गेल्या दोन महिन्यांपासून आर्थिक व्यवहारांचे काय होणार याची भीती जनतेला सतावत आहे. या लॉकडाऊनमुळे पर्यटकांवर अवलंबून असलेल्या ट्रॅव्हल आणि टुरिझम कंपन्यांवर मोठा परिणाम झाला आहे. पुढील तीन ते सहा महिन्यांत या क्षेत्रातील ४० टक्के कंपन्या बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.

स्वातंत्र्यानंतर भारतामध्ये आतापर्यंत चार वेळा मंदी आली आहे. आता निर्माण होणारी मंदी ‘खाजाऊ’ (खाजगीकरण, जागतिकीकरण व उदारीकरण) धोरणानंतर म्हणजे १९९१ नंतर प्रथमच निर्माण झाली असून ही मंदी स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात भीषण मंदी असल्याचे विश्‍लेषकांचे मत आहे. ही मंदी केंद्र सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे आली नसून महामारीमुळे आलेली आहे. आणि ही मंदी वैश्‍विक आहे. या मंदीतून बाहेर येण्यासाठी प्रत्येक भारतीयाचा सहभाग हवा. केंद्र व राज्य सरकारांनी अनावश्यक खर्च टाळायला हवेत. नोकरदारांनी तीन वर्षे पगारवाढ, बोनस, सानुग्रह अनुदान, ओव्हरटाईम, वार्षिक वेतनवाढ वगैरेंचा देशासाठी त्याग करावयास हवा. व्यापार्‍यांनी, उद्योजकांनी नफ्याचे प्रमाण कमी करावयास हवे. त्यामुळे विक्री वाढेल व अर्थव्यवस्था जोर पकडेल.
‘क्रिसील’ (सीआरआयएसआयएल) या संस्थेने म्हटले आहे की, चालू आर्थिक वर्षाचा विकासदर ५ टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. पहिल्या तिमाहीचा विकासदर वाया जाणार आहे. त्यामुळे भारताला पूर्वपदावर नेण्यासाठी पुढची तीन वर्षे लागू शकतात. स्वतंत्र भारताच्या ६९ वर्षांच्या इतिहासात १९५८, १९६६ आणि १९८० मध्ये मंदी आली होती. त्यावेळी भारत कृषिप्रधान देश होता. पाऊस न पडल्यामुळे ती मंदी आली होती. आता आलेली मंदी या तीन मंदीपेक्षा वेगळी आहे. विशेष म्हणजे या दरम्यानच्या काळात भारत शेती क्षेत्राकडून सेवा आणि उत्पादन क्षेत्राकडे वळला आहे. आता सेवा आणि उत्पादन क्षेत्राला मोठा धक्का बसला आहे. विशेष म्हणजे या मंदीत तुलनेने कृषीक्षेत्राची परिस्थिती मात्र बरी आहे. आता कृषीक्षेत्राकडून थोडाफार आधार मिळू शकतो. पहिल्या तिमाहीत कोणत्याही क्षेत्राकडून काही हाती लागण्याची शक्यता नाही. शेतीक्षेत्र वगळता सेवा, शिक्षण, प्रवास, पर्यटन इत्यादी क्षेत्रांची मोठी हानी झाली आहे. त्याचबरोबर लॉकडाऊन पूर्णपणे रद्द न करता ते हळूहळू कमी केले जाणार आहे. मार्च महिन्यामध्ये औद्योगिक उत्पादन १२ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. निर्यात ६० टक्क्यांनी कमी झाली आहे.

गेल्या दोन महिन्यांपासून देशातील नागरिक ‘कोरोना’ व्हायरसमुळे लॉकडाऊनमध्ये आहेतच, पण आर्थिक व्यवहारांचे काय होणार याची भीतीही भारतीय जनतेला जास्त सतावत असल्याचे एका पाहणी अहवालात आढळून आले आहे. लखनऊ येथील भारतीय व्यवस्थापन संस्थेने देशभरातील नागरिकांशी चर्चा करून हा अहवाल तयार केला आहे. देशातील ७९ टक्के लोकांना आर्थिक पेचप्रसंगातून आपण कसे बाहेर पडणार याबाबत चिंता वाटत आहे. १०४ शहरांतील नागरिकांशी चर्चा करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. लॉकडाऊननंतर विविध समस्यांनी ग्रस्त असलेले नागरिक परस्परांशी कसे व्यवहार करतील याचीही चिंता अनेकांना सतावत आहे. ३२ टक्के नागरिकांनी सांगितले की, आमच्या आर्थिक व्यवहाराचे काय हा प्रश्‍न कायम त्यांच्या डोक्यात असतो. कारण अनेकांना रोजगाराचे काय होणार ही चिंता आहे. कर्जाच्या हप्त्यांची अनेकांना चिंता आहे. १५ टक्के नागरिकांनी सांगितले की, लॉकडाऊननंतर लोक परस्परांशी व्यवहार करतील का, की एकमेकांच्या जवळ जायला घाबरतील? सध्या प्रत्येक माणूस कोणत्याही दुसर्‍या मनुष्याच्या जवळ जायला घाबरत आहे. ‘लॉकडाऊन’ने समाजात परत ‘अस्पृश्यता’ निर्माण केली आहे. वहुतांश लोकांनी सांगितले की, कर्जाचे हप्ते, उलाढाल, मनुष्यबळ उपलब्धता, नोकर्‍यांची शाश्‍वती याबाबत प्रश्‍न गंभीर होणार आहेत. केवळ १४ टक्के लोकांनी संसर्गाची भीती व्यक्त केली आहे. यातील केवळ तीन ते पाच टक्के नागरिकांनी केंद्र किंवा राज्य सरकारे या परिस्थितीचा योग्य पद्धतीने मुकाबला करीत असल्याचे मत मांडले.

आता आपण उद्योगवार परिस्थिती पाहू-
बांधकाम उद्योग
बांधकाम उद्योगाच्या क्रेडाई- एससीएचआय या संघटनांनी नुकताच त्यांच्या उद्योगाचा सद्यस्थितीचा आढावा घेणारा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. लॉकडाऊननंतर स्थिरस्थावर व्हायला या उद्योगाला ९ ते १२ महिने लागतील असे या अहवालात म्हटले आहे. बांधकाम व्यावसायिक गेल्या ३ वर्षांपासून अनेक अडचणींना तोंड देत आहेत. तरीही ८३ टक्के व्यावसायिक अजूनही या व्यवसायातच आहेत. या अहवालात म्हटल्याप्रमाणे नोटाबंदी, रेरा, जीएसटी अशा अनेक संकटांना रिअल इस्टेट तोंड देत असताना कोविड- १९ ने डोके वर काढले आणि व्यवसायाबरोबर व्यावसायिकांचेही कंबरडे मोडले. क्रेडाई- एमसीएचआयचे अध्यक्ष नयन शाह म्हणाले की, ‘‘रिअल इस्टेट (बांधकाम) उद्योग भारतातील इतर उद्योगांप्रमाणेच स्वतःच्या अस्तित्वासाठी झगडत आहे. ५० टक्के विकासकांची नवीन मालमत्ता संपादित करण्याची शक्यता आहे. तसेच २०२९ पर्यंत निवासी क्षेत्रात प्रकल्प सुरू करण्याची तयारीही दाखविली आहे. हा या उद्योगाचा सकारात्मक विचार आहे. ‘साइट’वरील कामगार व कुशल कारागिरांची कमतरता असूनही बरेच विकासक आपला प्रकल्प कसा पूर्ण होईल याविषयी चिंतेत आहेत, कारण या उद्योगातील फार मोठ्या प्रमाणावरील परप्रांतीयांनी स्थलांतर केले आहे आणि कोरोनाचे संपूर्ण निर्मूलन झाल्याशिवाय हे मजूर परत येण्याची शक्यता कमी आहे. प्रदीर्घ लॉकडाऊनमुळे रिअल्टी क्षेत्रात जीवन-मरणाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. या पेचप्रसंगातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारने बांधकाम उद्योगाला तात्काळ काही सवलती देण्याची गरज आहे, असे ‘क्रेडाई’ने पंतप्रधानांना पाठविलेल्या जाहीर पत्रात म्हटले आहे.

या क्षेत्राचा एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये मोठा वाटा आहे. त्यामुळे हा उद्योग पुनरुज्जीवित झाल्यास अर्थव्यवस्थेला हातभार लागेल. त्याचबरोबर या क्षेत्रावर अवलंबून असणारी २५० क्षेत्रे पुनरुज्जीवित होऊ शकतील. या उद्योगासमोर भांडवलाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. तो दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर सिमेंट आणि पोलाद उत्पादकांनी साखळी करून घरांच्या किमती वाढविल्यामुळे सध्या विकासकांच्या समस्यांत आणखी वाढ झाली आहे. ही साखळी शासनाने मोडून काढावी आणि कच्च्या मालाचे दर योग्य पातळीवर आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी या संघटनांची मागणी आहे. २००८ मध्ये ज्या प्रकारचा आर्थिक पेचप्रसंग निर्माण झाला होता त्यापेक्षा सध्या निर्माण झालेला प्रश्‍न मोठा आहे. त्यावेळी रिझर्व्ह बँकेने विकासकांच्या कर्जाची एक वेळ फेररचना करण्याची परवानगी दिली होती. अशा प्रकारची परवानगी आता या संघटनांना हवी आहे. याकरिता २५ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली होती. या निर्णयाची अंमलबजावणी शक्य तितक्या लवकर करावी, कारण ही योजना जाहीर करून बराच काळ लोटला आहे. या केंद्र सरकारबद्दल फक्त घोषणा करणारे सरकार अशी टीका होते. हे फार पूर्वी जाहीर केलेले २५ हजार कोटी या उद्योगास तात्काळ मिळाले नाहीत तर केंद्र सरकारवर फक्त घोषणाबाजी करणारे सरकार अशी जी टीका होते ती खरी आहे असे जनतेचे मत होईल, असेही या संघटनांचे म्हणणे आहे.

‘रिटेल’चे नऊ लाख कोटींचे नुकसान
साठहून अधिक दिवसांत देशभरातील रिटेल उद्योगाचे नऊ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. यामुळे या क्षेत्राच्या माध्यमातून सरकारला मिळणारा १.५ लाख कोटी रुपयांचा जीएसटी कमी झाला आहे. यासंदर्भात कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स या संस्थेने माहिती संकलित केली आहे. या संस्थेच्या माहितीनुसार लॉकडाऊनमुळे रिटेल क्षेत्राचे काम पूर्णपणे थंडावले आहे. फक्त पाच टक्के उद्योग चालू आहेत आणि या ठिकाणी एकूण क्षमतेच्या फक्त ८ टक्के लोक काम करीत आहेत. स्थलांतरित मजूर आपल्या राज्यात परत जात असल्यामुळे या क्षेत्रातील ८० टक्के मनुष्यबळ कमी झाले आहे. अशा परिस्थितीतही रिटेल उद्योग आपले कामकाज चालू ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मात्र, सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये या उद्योगासाठी कसलीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. जर तरतूद केली नाही तर ३० टक्के रिटेल उद्योग बंद पडतील असे चित्र आहे.

सोने खरेदीवर परिणाम
प्रदीर्घ लॉकडाऊनमुळे आणि सोन्याच्या किमती वाढल्यामुळे सोन्याच्या खरेदीवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे एप्रिल महिन्यात सोन्याची आयात मोठ्या प्रमाणात कमी झाली. परिणामी आपल्या देशाचे फार मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन वाचले. गेल्या पाच महिन्यांपासून सोन्याची आयात कमी आहे. जागतिक सुवर्ण परिषदेने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार एप्रिल महिन्यात सोन्याची आयात जवळ जवळ १०० टक्क्यांनी कमी होऊन, ती केवळ २.८३ दशलक्ष डॉलर्स इतक्या रकमेची झाली. आगामी काळात मागणी वाढेल असा आशावाद सुवर्णकार बाळगून आहेत.

४० टक्के टुरिझम कंपन्या बंद होणार
दोन महिन्यांच्या लॉकडाऊनमुळे पर्यटकांवर अवलंबून असलेल्या ट्रॅव्हल आणि टुरिझम कंपन्यांवर मोठा परिणाम झाला आहे. पुढील तीन ते सहा महिन्यांत या क्षेत्रातील ४० टक्के कंपन्या बंद पडणार असल्याचे एका अहवालात म्हटले आहे. या क्षेत्रावर संशोधन करणार्‍या एका अहवालात म्हटले आहे की, लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर पहिल्या दिवसापासून या कंपन्यांच्या कामकाजावर परिणाम झाला आहे. ८१ टक्के कंपन्यांचा महसूल शंभर टक्के कमी झाला आहे. त्यामुळे ४० टक्के कंपन्या येत्या सहा महिन्यांच्या काळात बंद होतील, तर त्यानंतर ३५ टक्के कंपन्या अंशतः काम करतील असे या अहवालात म्हटले आहे. या क्षेत्रातील उद्योजकांनी सांगितले की, ३८ टक्के कंपन्यांनी कर्मचार्‍यांचे पगार कमी केले आहेत. पर्यटन क्षेत्रावर कोरोनाचा सर्वात जास्त परिणाम झाला असल्यामुळे जगभर या क्षेत्रातील कंपन्यांना त्या-त्या देशांनी मदत केली आहे. पण भारत सरकार मात्र अजून थंडच आहे. जीएसटी ५ टक्क्यांनी कमी करावा, कंपन्यांना कर्जाचे हप्ते आणि व्याज देण्यास १२ महिने स्थगिती द्यावी, तसेच एक वर्षासाठी टीडीएस स्थगित करावा अशा या उद्योगाच्या शासनाकडे मागण्या आहेत.